भारत का इतिहास

By: May 6th, 2015 12:15 am

साइमन कमीशन की नियुक्ति

प्रांतीय स्तर पर अपनी अवरोध की नीति के द्वारा स्वराजवादी अपने दो प्रांतों- बंगाल और मध्य प्रांत में द्वैत शासन का क्रियान्वयन रोकने में सफल रहे। केंद्रीय स्तर पर वे राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना संबंधी मांगों के प्रस्ताव पास करवाने में सफल हुए। स्वराजवादियों के प्रस्ताव से मुडीमेन समिति की नियुक्ति हुई और बाद में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनका सुझाव भी सर्वप्रथम स्वराजवादियों द्वारा विधानसभा में पास करवाए गए एक प्रस्ताव में ही दिया गया था। स्वराजवादी विधानमंडलों के मंच से सरकार की नीतियों का और उसके निरंकुश स्वरूप का पर्दाफाश करने में सफल हुए, जब बार-बार सरकार को करारी हार खते हुए दुनिया ने देखा।

साइमन कमीशन

1919 के भारतीय शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष बाद एक सांविधिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में और आगे कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। दस वर्ष 1929 में पूरे होने को थे। अतः 1929 में ऐसे आयोग की नियुक्ति की जानी थी। पर इंग्लैंड में राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि दो वर्ष पहले ही आयोग की नियुक्ति आवश्यक समझी गई। इस समय इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार थी, लेकिन 1929 में आम चुनाव होने वाले थे, जिसमें लेबर पार्टी की विजय की पूरी संभावना थी। अनुदार दल यह नहीं चाहता था कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय लेबर पार्टी के हाथों हो। साथ ही भारतीय नेताओं की मांग भी थी कि शीघ्र ही सांविधिक व्यवस्था में सुधार हो। वर्ष 1926-27 में देश में सांप्रदायिक दंगों का बोलबाला था और हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो कि अंग्रेजी सरकार ने यह समय आयोग की नियुक्ति के लिए उचित समझा। आयोग का काम अन्य बातों के साथ-साथ ब्रिटिश भारत में शासन पद्धति के क्रियान्वयन की जांच करना था।

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