भारत का इतिहास

By: May 27th, 2015 12:15 am

सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन

साइमन आयोग की नियुक्ति के समय और उससे पहले भी अनुदार दल की सरकार में भारत-सचिव लार्ड बर्केनहैड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी कि  वे ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो  साधारणतया भारत के सभी लोगों को मान्य  हो। उनका कहना था कि  घोर सांप्रदायिक मतभेदों के कारण भारतीय स्वयं अपने  लिए कोई संविधान बनाने में सर्वथा असमर्थ हैं। 13 मई, 1927 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कांग्रेस की कार्यकारिणी से कहा गया था कि वह केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से देश के लिए एक संविधान बनाए तथा इसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सामने रखे। दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में भी कांग्रेस ने इसी आशय का एक प्रस्ताव  पास किया। इस प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक  सर्वदलीय  सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की प्रथम बैठक फरवरी 1928 में दिल्ली में हुई। भाग लेने वाले 29 दलों में थे कांग्रेस हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई कांग्रेस राष्ट्रीय उदारवादी संघ आदि। सम्मेलन ने निर्णय किया कि जो संविधान बनाया जाए उसमें पूर्ण  उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। 11 मई 1928 को सम्मेलन की दूसरी बैठक बंबई में हुई। इस बैठक में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सात  आदमियों की एक समिति बना दी गई और इसे भारत के संविधान के सिद्धांत का निर्धाराण करने को कहा गया। समिति के सदस्य थे सर तेजबहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एमएस सरदार मंगल सिंह, कुरेशी, जीआर प्रधान तथा अली इमाम। समिति ने तीन माह के अंदर 10 अगस्त, 1928 को अपना प्रतिवेदन दे दिया। यही प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट बाद में  नेहरू प्रतिवेदन अथवा कमेटी रिपोर्ट के नाम से विख्यात हुआ। नेहरू प्रतिवेदन न केवल इस चुनौती का ही उत्तर था कि भारतीय राष्ट्रवाद में रचनात्मक प्रतिभा का अभाव है, बल्कि वह भारतीयों द्वारा सांप्रदायिक समस्या का हल रोकने की अब तक की महत्त्वपूर्ण चेष्टा थी।

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