सांगला गांव किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव है, जो अपनी उपजाऊ भूमि तथा कमरू किला के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर किन्नौर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। अब इस किले में कामाक्षी मंदिर बनाया गया है… जिस्पा केलांग से 20 किलोगीटर बाद जिस्पा है। समुद्र तल से 3360 मीटर(11021 फुट) की ऊंचाई पर

हिमाचल  प्रदेश फल उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। वह समय दूर नहीं, जब इसे देश में फल राज्य के खिताब से नवाजा जाएगा। गुणात्मक फल उत्पादन में हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है… हॉप्स के कीट तथा बीमारियां हिमाचल प्रदेश में हॉप्स के

कमला लोहटिया सनातन धर्म कालेज, सुभाष नगर, लुधियाना  संस्थान द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रपत्र कालेज कार्यालय से 500 रुपए देकर या 550 रुपए  रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पद- लाइब्रेरियन(रेगुलर बेसिस) योग्यता – यूजीसी/पंजाब सरकार/ पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत। आवेदन की अंतिम तिथि-

हिमाचली सत्ता का मेरुदंड टेढ़ा हो रहा है या फिर इसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। जिन कदमों से परिवहन मंत्री जीएस बाली दिल्ली गए हैं, वे हिमाचली सत्ता के विपरीत ही माने जाएंगे। परिवहन मंत्री कुछ चुनौतियां अपनी ही सरकार को दे चुके हैं और यह दौर पिछले कुछ समय से जारी है।

कांगड़ा —  कांगड़ा के मुख्य बाजार में किताबों के गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रेंट ही नहीं मिल पाए। आईपीएच द्वारा आग से निपटने के लिए कई वर्ष पूर्व कांगड़ा में लगाए गए हाइड्रेंड प्वाइंट एक बार फिर जरूरत पडऩे पर प्रयोग नहीं हो पाए। आग पर काबू पाने के लिए

*   अब मोबाइल ग्राहकों को रोमिंग के दौरान कॉल के लिए ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी होगी। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और आरकॉम जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने रोमिंग दरों में 75 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की। ट्राई द्वारा उच्च शुल्क में कमी किए जाने के कुछ सप्ताह बाद दूरसंचार कंपनियों ने यह कदम

स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी की महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘स्मार्ट सिटी’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें सरकार प्रारंभिक पांच वर्षों में 45000 से 50000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने

साइमन कमीशन की नियुक्ति प्रांतीय स्तर पर अपनी अवरोध की नीति के द्वारा स्वराजवादी अपने दो प्रांतों- बंगाल और मध्य प्रांत में द्वैत शासन का क्रियान्वयन रोकने में सफल रहे। केंद्रीय स्तर पर वे राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना संबंधी मांगों के प्रस्ताव पास करवाने में सफल हुए। स्वराजवादियों के प्रस्ताव

क्या मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान देना चाहिए कि मीडिया को आम आदमी पार्टी (आप) की ‘सुपारी’ दी गई है? मीडिया का पब्लिक ट्रायल किया जाना चाहिए? या नेताओं की तरह मीडिया को भी बेनकाब करेंगे? ये शब्द दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर

( अरुण तिवारी लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं ) प्रश्न कीजिए कि क्या हमारे हुनरमंद अपना हुनर अगली पीढ़ी को सौंपने को संकल्पित दिखाई देते हैं? ध्यान, अध्यात्म, वेद, आयुर्वेेद और परंपरागत हुनर की बेशकीमती विरासत को आगे बढ़ाने में यूनेस्को की रुचि हो न हो, क्या भारत सरकार की कोई रुचि है? भारत की मांग