जनहित याचिका

Jul 13th, 2016 12:20 am

cereerजनहित याचिका का अभिप्राय यह है कि पीडि़त व्यक्तियों के बदले अन्य व्यक्ति और संगठन न्याय की मांग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति पीडि़त है परंतु उसमें न्यायालय में न्याय के लिए जाने की क्षमता नहीं है वैसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को यह अधिकार है कि वे पीडि़त व्यक्ति के बदले न्याय के लिए न्यायालय में याचिका पेश कर सकते हैं। यह व्यवस्था देश के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्र्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। उदाहरण के लिए, बंधुआ मजदूरों के लिए जनहित याचिका वरदान साबित हुई है। जनहित को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। अखबारी खबरों के आधार पर भी जनहित याचिका को स्वीकार कर कई बार महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। अपनी अस्मिता तथा गरिमा की रक्षा के लिए प्रत्येक सुसंस्कृत देश का नागरिक न्यायपालिका की ओर निहारता है। न्यायपालिका को आदरणीय स्थान दिए बिना किसी देश को सभ्य कहने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य या समाज का कैसा भी स्वरूप हो, जब तक विरोधों और विभेदों की संभावना रहेगी, श्रेष्ठ, स्वतंत्र एवं सक्षम न्यायपालिका की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। कार्यपालिका आंखों पर रंगीन चश्मा चढ़ाए बैठी हो, जिसके कान नहीं सुनने की बीमारी से ग्रसित हों और भ्रष्टाचार चरम पर हो, ऐसे में गरीब और व्यापक जनहित के मुद्दों पर कौन सुनवाई करेगा। ऐसे में आम आदमी का विश्वास मात्र न्याय प्रणाली में ही है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम जनहित याचिका के महत्त्व को 1976 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, जब उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने मुंबई कामगार बनाम अबदुल्ला भाई मामले में निर्णय देकर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जनहित की व्यापक व्याख्या किया जाना इसलिए आवश्यक है कि इससे वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अनगिनत व्यक्तियों के हित की रक्षा भी हो जाती है। खासकर जब ऐसे समुदाय को गरीबी व अज्ञान के कारण अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, आर्थिक विपन्नता हो और वे  खर्चीली न्याय प्रणाली के कारण न्यायालय में जाने में असमर्थ हों। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने ऐसे ही सुधारवादी निर्णय देकर न्यायिक व्यवस्था को सक्रिय बनाने की दिशा में प्रगति की है।

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