नगर निगम ने नकारी रिटेंशन पालिसी

By: Jul 6th, 2016 12:16 am

NEWSशिमला — प्रदेश सरकार द्वारा अवैध भवनों को नियमित करने के लिए लाए गए अध्यादेश को नगर निगम सदन ने खारिज किया है। निगम सदन ने माना कि अध्यादेश जनता के हित में नहीं है। अध्यादेश में जरूरत से ज्यादा नियम लगाए हैं, जिसके चलते हजारों भवन शर्तों के दायरे से परे हैं। इसलिए सदन ने माना कि इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। सदन से नकारने के बाद निगम ने प्रदेश सरकार को भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। मंगलवार को अध्यादेश की नई गाइड लाइन पर चर्चा के लिए नगर निगम द्वारा स्पेशल हाउस आयोजित किया गया। इसमें महापौर संजय चौहान, टीसीपी अधिकारियों सहित  निगम पार्षदों ने भाग लिया। इस दौरान निगम सदन ने माना कि लाई गई रिटेंशन पालिसी जनता के हित की नहीं है। शिमला में रह रहे लोगों ने यहां वर्षों पहले घर बनाए है, जिसे आज शर्तों के तहत नियमित करने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। महापौर संजय चौहान ने कहा कि यदि जैसे हैं, जहां हैं के आधार पर नियमितीकरण होना है, तो घरों मे सेट्बैक की शर्त बेमानी है वैसे भी पूर्व में शिमला मे छोटे प्लॉट्स पर घर का निर्माण करते हुए लोग अपनी पूरी जगह को निर्माण के तहत लाते रहे हैं और इस योजना के तहत आने वाला बहुदा क्षेत्र को निगम में नया सम्मिलित किया गया क्षेत्र है ये क्षेत्र पहले शिमला क्षेत्र के साथ लगते ग्रामीण इलाके थे जिन्हें निगम का हिस्सा बनाया गया है। शिमला शहर में वर्षों पुराने मकान बने हैं, लेकिन नए टीसीपी अध्यादेश में 30 फीसदी सैटबैक चारों ओर छोड़ने की शर्त लागू कर दी गई है। ऐसे में भला अब पुराने मकान कैसे रेगुलर होंगे, वहीं जिन भवनों मालिकों ने चार मंजिलों की कंपलीशन लेकर दो मंजिलों पर पुरानी रिटेंशन पालिसी का लाभ ले लिया है उन्हें क्यों नए अध्यादेश से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही अप्लाई करने के बाद लोगों का नक्शा पास करने के लिए हजारों रुपए फीस रखी गई है, जो आम जनता पर बोझ है।  पार्षदों का मानना है कि लोग इतनी भारी-भरकम रकम चुका सकने में सक्षम नहीं है। पार्षद अनुप वेद ने कहा कि जिन भवन मालिकों के भवन पीडब्लूडी या एनएच के साथ बने हैं उन्हें भवन नियमितीकरण के लिए दोबारा से संबधित विभागों से एनओसी लेना पड़ रहा है, जिसमें कम से कम छह माह का समय लग जाता है ऐसे में 45 दिन के भीतर वह आवदेन कर्ता कैसे आवेदन करें।

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