अवैध कब्जों पर नीति बनाने में भ्रमित कर रही कांग्रेस

रामपुर बुशहर— अवैध कब्जों पर नीति बनाने को लेकर कांग्रेस सरकार राजनीतिक खेल खेल रही है। अगर मौजूदा सरकार गरीब और प्रभावित किसानों को राहत देने के पक्ष में होती तो काफी पहले अवैध कब्जों पर विधानसभा सत्र में नीति बन जाती, लेकिन मौजूदा सरकार इस मुद्दे को खींचकर राजनीतिक फायदा लेने के बारे में सोच रही है। यह बात बुधवार को रामपुर में एक प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा नेता पीएस द्रैक ने कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार वर्ष 2014 से लोगों को गुमराह करती आ रही है। श्री द्रैक ने कहा कि वर्ष 2015 में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार ने अवैध कब्जों पर नीति बनाने को लेकर एक कमेटी का गठन करने की बात कही। इतना ही नहीं छह सितंबर 2015 को बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और अब फिर से अवैध कब्जों पर नीति बनाने को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार कमेटियां तो बना रही है, लेकिन उसमें नतीजा कुछ नहीं आ रहा है। केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। श्री द्रैक ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है।  उन्होंने कहा कि सरकार अगर लोगों को इस मुद्दे पर राहत देने का सोचती तो वर्ष 2014 में, जब न्यायालय में अवैध कब्जों को लेकर जनहित याचिका दायर हुई थी, तब इस मामले में अपना पक्ष रखती। वहीं न्यायालय में फोरेस्ट राइट एक्ट का हवाला देकर दस बीघा से नीचे के किसान व बागबान को राहत दे सकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा न कर लोगों को मुश्किलों में छोड़ दिया और अब, जब चुनावी वर्ष है तो इस मुद्दे पर यह बयान जारी कर रही है कि जल्द ही अवैध कब्जों पर नीति बनाई जाएगी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि भूषण श्याम, पूर्व भाजपा प्रत्याशी केवलराम बुशहरी, श्याम लाल गुप्ता, मीडिया प्रभारी मनोज अग्रवाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेश धीमान मौजूद रहे।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App or iOS App