नाकाफी है ब्याजमाफी

( डा. राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जयपुर (ई-पेपर के मार्फत) )

केंद्र सरकार ने किसानों को नोटबंदी के बाद कुछ राहत देते हुए बैंकों से लिए गए कृषि कर्ज के दो माह की ब्याज राशि माफ कर दी है। हालांकि सरकार की इस घोषणा के राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि पांच राज्यों में चुनावों को देखते हुए सरकार ब्याजमाफी कर रही है। दरअसल आठ नवंबर को सरकार ने एक हजार और पांच सौ रुपए के नोटबंदी की घोषणा की थी और इस कारण से किसान खरीफ के अल्पावधि कर्जों को नहीं चुका पर रहे थे। दो माह के फसली ऋणों की ब्याजमाफी की घोषणा कर सरकार ने भले ही किसानों को राहत देने की कोशिश की है, पर इससे किसानों को ज्यादा लाभ नहीं होना है। अन्नदाता को राहत पहुंचाने के लिए बजट में कुछ और प्रयास अपेक्षित रहेंगे।

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