राजपूतों ने आर्थिक आधार पर मांगा आरक्षण

हर जिला मुख्यालय में महाराणा प्रताप भवन और राजपूत संग्रहालय को भी आवाज

धर्मशाला— राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठी। इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय में महाराणा प्रताप भवन और राजपूत संग्रहालय बनाने की भी आवाज उठाई गई। शनिवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राजपूत कल्याण बोर्ड बैठक में जवाली उपमंडल के अंतर्गत शहीद अजीत सिंह लाहरू-मरियाना-मेलाला सड़क के निर्माण के लिए 9,60,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। सीएम ने गन लाइसेंस के नवीनीकरण पर बढ़ाए गए शुल्क के मामले की समीक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ उपलब्ध करवाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री तथा राजपूत समुदाय के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अतिरिक्त सचिव सामान्य प्रशासन डा. अश्वनी शर्मा ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। इस मौके पर वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, मुख्य सचिव वीसी फारका, ठाकुर रामलाल, केसीसी बैंक के अध्यक्ष जगदीश सिपहिया, केवल सिंह पठानिया, सुरेंद्र मनकोटिया, कुश परमार, अनिता वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर और आरडी धीमान सहित अन्य मौजूद रहे।

इन मसलों पर भी विस्तार से चर्चा

बैठक में राजकीय माध्यमिक पाठशाला लकारा, राजकीय उच्च पाठशाला बंदला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सपेरू में अतिरिक्त आवास भवनों का निर्माण, राजपूत संग्रहालय का निर्माण, सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत सपेरू में पुल का निर्माण, मंडी के सुकेती खड्ड से पेयजल योजना, पालमपुर क्षेत्र की विद्युत परियोजना द्वारा लाडा के अंतर्गत धनराशि जमा करवाना, प्रत्येक पंचायत में गोसदन, लैंड टेनेंसी एक्ट-1972, राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग से वेबसाइट, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की लंगाना पंचायत में शाखा खोलने इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App or iOS App