शिमला – किशाऊ बांध के निर्माण को पांच राज्यों से हिस्सेदारी की राशि लेने को जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार किशाऊ निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड ने स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन को अप्लाई कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकरण को आवेदन किया गया है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक एसपीवी का गठन कर दिया जाएगा। यह एसपीवी उत्तराख्ंाड और हिमाचल के बीच गठित होगी, जिसका काम चलाने के लिए दूसरे राज्यों से हिस्सेदारी की डिमांड की जाएगी। बताया जाता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक ही हिस्सा होगा, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से समझौते के बाद अलग हुआ था। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली अपने-अपने हिस्से की राशि किशाऊ बांध के निर्माण के लिए देंगे। राष्ट्रीय महत्त्व के इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार से भी मदद ली जा सकती है। इन सभी राज्यों में यमुना नदी का पानी बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसे डाइवर्ट करने के लिए किशाऊ बांध का निर्माण किया जाएगा। यहां पर भंडारित होने वाले पानी से हिमाचल और उत्तराखंड 660 मेगावाट बिजली का निर्माण भी करेंगे, जिसमें दोनों की 50-50 की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके निर्माण के लिए हिमाचल और उत्तराखंड राज्य दोनों बराबर पैसा देंगे। हिमाचल पावर कारपोरेशन को इसके निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्र बताते हैं कि एसपीवी के गठन के बाद इन राज्यों से उनकी हिस्सेदारी का पैसा लिया जाएगा, ताकि एसपीवी अपना काम शुरू कर सके। इसके बाद बांध निर्माण के लिए जैसे-जैसे पैसा मिलेगा वैसे-वैसे इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इस काम में एपीवी का गठन सबसे अहम है जिसे लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच समझौता हो चुका है। समझौता हुए करीब छह महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एसपीवी नहीं बन पाई है, जिसके पंजीकरण का काम लटका हुआ था। उत्तराखंड राज्य ने इसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया है जिसके लिए पैसा भी जमा करवा दिया गया है।