धर्मशाला में मल्टीपर्पज इंडोर हाल

दस करोड़ की योजना; प्रदेश दे जमीन, भारत सरकार खर्च करेगी पैसा

धर्मशाला   –  हिमाचल के प्रमुख स्पोर्ट्स सेंटर धर्मशाला में केंद्र ने एक और महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने की इच्छा जताई है, जिसमें करीब दस करोड़ से अधिक खर्च होंगे। खेल नगरी धर्मशाला का सिंथेटिक ट्रैक अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है और अब खिलाडि़यों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय यहां एक बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर हाल बनाना चाहता है। स्पोर्ट अथारिटी के माध्यम से इसका प्रोपोजल तैयार कर प्रदेश सरकार को भूमि मुहैया करवाने को कहा गया है। जमीन मिलने के बाद केंद्र यहां अंतरराष्ट्रीय खिलाडि़यों के कैंप लगाने और उनकी जरूरतों के हिसाब से जिम और अन्य सुविधाएं देने के लिए यह व्यवस्था करेगा। देश भर के सर्वश्रष्ठ ट्रैकों में स्थान बनाने वाले हाई एल्टीच्यूट पर स्थित सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में अभ्यास के लिए अन्य सुविधाएं पूरी करने की कवायद भी शुरू हो गई है। स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया के माध्यम केंद्र सरकार ने धर्मशाला में मल्टीपर्पज इंडोर हाल बनाने की इच्छा जताई है। मौजूदा इंडोर स्टेडियम में अन्य गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित होने के चलते अभ्यास कैंप योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पाते। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित इस टै्रक पर  अभ्यास को अधिकतर राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी तरजीह देते हैं। यहां इंडोर हाल और अंतरराष्ट्रीय स्तर का होस्टल या होटल न होने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ता है। इसी के चलते केंद्र ने धर्मशाला में 80 बिस्तरों वाले होस्टल और मल्टीपर्पज इंडोर हाल के लिए जमीन मांगी है।

दूर होंगी कई समस्याएं

समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर बसे धर्मशाला में अभ्यास कर खिलाडि़यों को भी हुनर निखारने के साथ ही यहां रहने में आने वाली समस्याआें से भी निजात मिलेगी। इस टै्रक पर पूर्व में भी एशियन गेम्स सहित ओलंपिक में भाग लेने से पहले ओपी जायशा नेशनल एथलीट ने अभ्यास किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण धर्मशाला के प्रभारी मेहर सिंह का कहना है कि मल्टीपर्पज हाल और होस्टल के प्रोपोजल प्राधिकरण निदेशालय की ओर से प्रदेश सरकार को व प्रशासन को भेजे गए हैं। धर्मशाला में मल्टीपर्पज इंडोर हाल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होस्टल के लिए भूमि की व्यवस्था हो जाए तो धर्मशाला राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयार होने को खिलाडि़यों का केंद्र बिंदु बन जाएगा। अब अगर प्रदेश सरकार इसके लिए जमीन देती है, तो ही बात बन पाएगी।

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