बीबीएन — औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में उद्योगों व बडे़ व्यापारिक संस्थानों पर बीबीएन विकास प्राधिकरण ने मेंटेनेंस डिवेलपमेंट चार्ज लगा दिया है। प्राधिकरण को इससे करीबन दस करोड़ रुपए सालाना की आय होगी, जिसे बीबीएनडीए क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करने व सुनियोजित विकास पर खर्च किया जाएगा। बीबीएन के दो हजार से ज्यादा उद्योग व अन्य संस्थान मेंटेनेंस डिवेलपमेंट चार्ज की जद में आएंगे। जानकारी के मुताबिक यह डिवेलपमेंट चार्ज बद्दी-बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्र के दो हजार से ज्यादा उद्योगों, जो निजी भूमि पर बसाए गए हैं, सहित होटल, ईंट-भट्ठा, स्टोन क्रशर, मल्टीप्लेक्स, अपार्टमेंट व तमाम व्यापारिक संस्थानों पर लागू हो गया है। प्रदेश सरकार का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग इस बाबत बीते दिनों अधिसूचना जारी कर चुका है। इसके तहत जिस उद्यमी या कारोबारी के पास 1000 वर्ग मीटर का प्लाट है, उसको सालाना दो रुपए प्रति मीटर के हिसाब से दो हजार रुपए अदा करने होंगे। बीबीएन विशेष क्षेत्र में सब सेक्शन दोए ऑफ सेक्शन 72 हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के तहत यह अधिसूचना लागू की गई है। यह टैक्स निजी भूमि पर बने संस्थानों पर लागू होगा, जबकि सरकारी क्षेत्र में विकसित किए गए प्लाट इससे मुक्त रहेंगे। सरकारी प्लाट पहले ही अपने विभागों को सात रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष शुल्क पहले ही दे रहे हैं, जबकि निजी भूमि पर स्थापित उद्योग इससे वंचित थे। निजी उद्योग जब बीबीएनडीए से आधारभूत ढाचा जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, साफ-सफाई की सुविधा के लिए आवाज बुलंद कर रहें थे, लेकिन प्राधिकरण व संबंधित विभाग फंड न होने का रोना रोता था। अब बीबीएनडीए के पास फंड जनरेट हो जाने से बीबीएन में कार्यरत सभी उद्योगों व औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास हो सकेगा। इस विकास शुल्क की अधिकतम सीमा दो लाख रुपए प्रतिवर्ष रखी गई है। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के समुचित व सुनियोजित विकास के लिए बीबीएन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो प्रदेश सरकार से मिल रहे फंड से क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने के की कवायद में जुटा है। प्राधिकरण ने अब अपनी आय बढ़ाने के लिए भी कदमताल शुरू की है। इसी कड़ी में अब बीबीएन विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र के करीब दो हजार से ज्यादा उद्योगों सहित अन्य कारोबारियों से डिवेलपमेंट चार्ज के जरिए आय बढ़ाने का रास्ता निकाला है। प्राधिकरण के अनुसार इस फंड को क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा, जिसके तहत सड़कों, पुलियों की दशा सुधारना, पार्किंग की व्यवस्था करना मुख्य रूप से शामिल है। बीबीएन विकास प्राधिकरण की इस कवायद में हिमुडा, उद्योग व एचपीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को बाहर रखा गया है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थापित उद्योग इसमें शामिल किए गए हैं। प्राधिकरण को इससे अनुमानित दस करोड़ रुपए सालाना की आय होगी।
सीईओ कहते हैं
बीबीएन विकास प्राधिकरण के सीईओ ललित जैन ने बताया कि डिवेलपमेंट चार्ज निजी भूमि में स्थापित उद्योगों व बड़े व्यावसायिक परिसरों पर है। दुकानों को इससे मुक्त रखा गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भी यह विकास शुल्क लागू नहीं होगा।