राजधानी के अक्‍स में दूसरी राजधानी

By: Jan 29th, 2017 12:05 am

यह अचानक है या एक लंबी परिपाटी का मुकाम कि मुख्यमंत्री ने दूसरी राजधानी का तमगा भी कांगड़ा जिला मुख्यालय को पहना दिया। हालांकि जिस तरह सरकार की व्यस्तता इस ओर निरंतर बढ़ रही थी और शीतकालीन प्रवास से शीतकालीन सत्र, सियासी अनिवार्यता बन गए, इसके आलोक में दूसरी राजधानी के शिलालेख, भविष्य को किस तरह संबोधित करेंगे, इसी पर केंद्रित दखल प्रस्तुत कर रहे हैं, राज्य ब्यूरो प्रमुख सुनील शर्मा…

हिमाचल में पहली बार दूसरी राजधानी की अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भले ही राजनीतिक तौर पर स्ट्रोक खेला हो, मगर उनके ऐलान से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ चुका है।  कांग्रेस में उनके अपने विरोधी हां व न में फंसे हैं। पार्टी संगठन मौन है, जबकि भाजपा पूरे दल-बल के साथ इसे राजनीतिक ड्रामा बताने में जुट चुकी है।  दरअसल मुख्यमंत्री का यह ऐलान उस राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का हिस्सा है, जिसके जरिए कांग्रेस पहली बार प्रदेश में मिशन रिपीट के बड़े सपने संजोए हुए है। कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और लाहुल-स्पीति की 45 सीटों पर पार्टी के रणनीतिकार जमा-जोड़ करने में जुटे हैं।  इसके पीछे मुख्यमंत्री के सलाहकार भावनात्मक तौर पर भी लोगों को जीतना चाहते हैं। हालांकि इसके नतीजे क्या होंगे, यह तो विधानसभा के चुनाव नतीजे ही बताएंगे। मगर वीरभद्र सिंह ने एक ऐसा सियासी स्ट्रोक खेल दिया है, जिसे लेकर पार्टी में पराए तो अचेतावस्था में दिख ही रहे हैं, भाजपा को भी चुनावी वर्ष में मानो सांप सूंघ गया हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने ऐसे शगूफे न छोड़े हों। पूर्व भाजपा सरकार के वक्त नए जिलों के ऐलान ने ऐसा ही भूकंप पार्टी के भीतर ला खड़ा किया था। इसकी कीमत बेहतरीन शासन के बावजूद चुनाव हारकर चुकानी पड़ी। पूरा कांगड़ा व चंबा पार्टी के इस रवैये को लेकर खिन्न दिखा। हालांकि कारण टिकटों के गलत आबंटन बताए गए, मगर जानकार मानते हैं कि नए जिलों के मामले में आम सहमति न बनाए जाने के कारण फजीहत भी कम नहीं हुई।  बहरहाल, अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस ऐलान से भले ही कांगड़ा व चंबा के लोग खुश हों, ऊना भी इसमें शामिल हो सकता है। मगर मंडी के लोग नाखुश रहेंगे, क्योंकि यहां भाजपा के शीर्ष नेता न केवल शांता कुमार, बल्कि पूर्व संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम भी सुंदरनगर को स्थायी राजधानी के तौर पर बनाने के प्रयास में रहे हैं। लिहाजा मंडी कांगड़ा की इस खुशी में शामिल होगा, यह कहना मुश्किल होगा।

वीरभद्र का कांगड़ा प्रेम

* 1984 में शिक्षा बोर्ड स्थानांतरित

* पीडब्ल्यूडी, बिजली व आईपीएच के जोनल आफिस धर्मशाला स्थानांतरित

* 1994 में शुरू किया शीतकालीन प्रवास

* 2006 में तपोवन में बनाया विधानसभा भवन

* अब स्थायी तौर पर दूसरी राजधानी बनाने का ऐलान

अंतिम साल में ही कदम क्यों

लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वर्ष में ही ऐसा ऐलान क्यों किया। दो वर्ष पहले ही कर लिया होता। यही वजह है कि भाजपा इसे चुनावी स्टंट बताकर अब कैश करने में जुटी है।

अपनों पर सियासी सितम

धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करने से पहले कांगड़ा के जिन नेताओं को विश्वास में नहीं लिया गया, वे अब अलग डफली-अलग राग अलाप रहे हैं। परिवहन मंत्री जीएस बाली इतनी बड़ी मुहिम में अलग-थलग पड़ चुके हैं। यह सब ऐसे में हो रहा है, जब कांगड़ा में वीरभद्र समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा चार फरवरी को बड़ी स्वागत रैली करने की तैयारियों में जुटा है। कहना न कि होगा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस पूरी कवायद में पार्टी के भीतर किसी न किसी बहाने आक्रोश जताने वाले नेताओं को भी सियासी तौर पर तमाचा तो मार ही दिया है।

ईमानदारी से कदम उठे, तो दूरगामी नतीजे

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह जो कदम उठाया है, उसमें यदि ईमानदारी से कार्रवाई हो, तो इसके नतीजे दूरगामी होंगे। मुख्यमंत्री न केवल इस मसले पर इतिहास पुरुष बनकर उभरेंगे, बल्कि राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े जिला में कांग्रेस का प्रभुत्त्व कभी खत्म भी नहीं होगा। भाजपा के लिए यह एक ऐसी चुनौती होगी, जिसे भेदने के लिए उसे एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। बशर्ते दूसरी राजधानी के लिए वह पूरा तामझाम, आर्थिक ढांचा व सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, जो लाजिमी होती हैं।

सीएम के तोहफे का स्‍वागत

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला शुरू से ही अघोषित राजधानी रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मन में यह विचार काफी पुराना चल रहा था। यही वजह रही कि पहले उन्होंने शीतकालीन प्रवास 1994 में शुरू किया। उसके बाद 2006 में विधानसभा परिसर की स्थापना की। इससे भी पूर्व शिक्षा बोर्ड धर्मशाला स्थानांतरित किया। बड़े कार्यालय भेजे गए। अब जबकि आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका है, एक परिपक्व राजनेता की तरह वीरभद्र सिंह ने इसका ऐलान भी कर दिया है, जो सफल भी होगा। हम इसका स्वागत करते हैं। भाजपा तो विधानसभा परिसर का ही नहीं, स्टेटहुड का भी विरोध करती रही है। शांता कुमार को इसका भी जवाब देना चाहिए, धूमल भी इस पर चुप्पी तोड़े।

हिमाचल का भला कैसे

स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने से हिमाचल का कोई भला नहीं होने वाला। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह मसला आएगा। उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी।

अभी कुछ नहीं कह सकता

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि  धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाए जाने को लेकर जल्द स्टैंड स्पष्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस मसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।

झूठी घोषणा कर रहे वीरभद्र सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद शांता कुमार ने शीतकालीन राजधानी के मुद्दे पर वीरभद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। धर्मशाला को दूसरी राजधानी कैसे घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी झूठी घोषणाएं जारी रही तो वीरभद्र सिंह मंडी को आगामी राजधानी घोषित कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के तौर पर 3500 करोड़ दिए, जबकि प्रदेश सरकार ने सिर्फ 20 लाख रुपए ही दिए हैं।

अरसे से प्लानिंग थी….

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करने के मामले में कहा है कि यह उनकी पुरानी सोच थी, जिसे अब साकार रूप दिया गया है। पहले यहां एसपी, डीसी व सीएमओ के ही कार्यालय हुआ करते थे। कांग्रेस सरकारों ने ही यहां 1984 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा कार्यालय शिमला से स्थानांतरित किया। उसके बाद कई बड़े जोनल कार्यालय सिलसिलेवार तरीके से खोले गए। इनके पीछे सोच यही थी कि धर्मशाला शिमला के ही मुकाबले की तरक्की करे। कांगड़ा के हर वर्ग को इसका लाभ मिले। साथ लगते जिलों के लोग जरूरी कामों के लिए सुबह आकर शाम को घर लौट जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीतिक ड्रामा भाजपा की सोच हो सकती है, कांग्रेस की नहीं। यदि यह सियासी स्टंट होता तो कांग्रेस सरकार यहां 1994 में शीतकालीन प्रवास शुरू न करती। वर्ष 2006 में तपोवन में विधानसभा परिसर स्थापित न किया जाता। धर्मशाला को सिलसिलेवार तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। वास्तविकता लोगों के सामने हैं। आगे भी रहेगी।

कांगड़ा से भेदभाव….

कांग्रेस ऊपर या भाजपा अव्वल

कांग्रेस ही नहीं, भाजपा सरकारों पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि कांगड़ा से भेदभाव किया जाता है। हालांकि कांग्रेस सरकारों ने यहां न केवल ठाकुर रामलाल के वक्त से ही बड़ी बैठकें शुरू की, बल्कि शिमला से बाहर उन्होंने ही मंत्रिमंडल की भी तीन से ज्यादा बैठकें अपने कार्यकाल में यहां आयोजित की। शांता कुमार ने यहां विश्वविद्यालय का रिजनल सेंटर स्थापित करवाया, मगर हिमाचल भवन भाजपा सरकारों के वक्त ही यहां से हटा दिया गया। शीतकालीन प्रवास मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ही शुरू किया। वहीं तपोवन में विधानसभा स्थापित करने का श्रेय भी वीरभद्र सिंह को ही जाता है। यहीं से उद्योग मंत्री भी रहे, मगर औद्योगिकीकरण को कांगड़ा तरसता रहा। मुख्यमंत्री केंद्र में उद्योग मंत्री थे तो कंदरोड़ी में बड़ा स्टील कारखाना लगाने की कवायद थी, मगर नहीं लग सका। इतने बड़े जिला में औद्योगिकीकरण क्यों नहीं हो सका, जिससे लोगों को रोजगार व स्वरोजगार मिलता। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।

यहां बढ़ी कांगड़ा की शान

कांगड़ा में अब स्मार्ट सिटी, आईनिफ्ट, इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा चुका है, जबकि  सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की कवायद चल रही है। मगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मसले पर भी विवाद कम नहीं है। हालांकि वीरभद्र सरकार ने धर्मशाला में ही इसे स्थापित करने का ऐलान व तैयारियां की हैं मगर भाजपा में कई नेता इससे इत्तफाक नहीं रखते। कृषि विश्वविद्यालय के साथ सीएसआईआर भी यहां स्थित है।

चुनावी साल में सियासी स्ट्रोक

प्रदेश में दूसरी राजधानी की प्रासंगिकता के मसले पर ही नहीं, तपोवन में स्थित विधानसभा परिसर की प्रासंगिकता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। भाजपा इसमें अव्वल रही है। अब आखिरी चुनावी वर्ष में वीरभद्र सिंह ने जो ऐलान किया है, इसका खामियाजा नई सरकार को भुगतना होगा। सत्ता में जो भी दल आएगा, उसके लिए यह कदम न केवल खर्चीला होगा, बल्कि इसमें पसीना भी खूब बहाना होगा। दावों के बावजूद अभी तक धर्मशाला में दूसरी राजधानी के लिए इतना बड़ा आधारभूत ढांचा नहीं है। हालांकि दावा यह है कि आवश्यक इमारतें व ढांचा मार्च तक मुहैया करवाया जा रहा है। भले ही इसे स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया हो, बावजूद इसके यहां बड़े कार्यालय व निदेशालय स्थानांतरित करने के लिए आर्थिक व अन्य संसाधनों की बड़े स्तर पर आवश्यकता होगी। वैसे हिमाचल में दूसरी राजधानी की प्रासंगिकता ऐसे में भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि प्रदेश 35 हजार करोड़ के ऋण बोझ तले दबा है। युवाओं को रोजगार तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। कांगड़ा जैसे जिलों में पर्यटन व औद्योगिकीकरण के लिए नवीन योजनाओं की जरूरत है। धार्मिक पर्यटन को एक बडे़ उद्योग के तौर पर विकसित करने की आवश्यकता है। जिला में स्टोन क्रशरों के नेटवर्क को छोड़ दें तो ऐसा कोई भी उल्लेखनीय प्रोजेक्ट नहीं है, जिस पर कांगड़ा इतरा सके। इस जिला की बदनसीबी यह कही जा सकती है कि यहां बड़े नेता एक-दूसरे की टांग खिंचाई में कोई कसर नहीं रखते। एकजुटता के इसी अभाव में कांगड़ा अभी तक उस विकास से मीलों दूर दिख रहा है, जो शिमला या हमीरपुर ने वर्षों पहले तय कर लिया था।

मार्च तक तैयार होगी बहुमंजिला इमारत

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करने के बाद अब इसकी अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वे बताएं कि कौन से निदेशालय व बड़े कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित किए जा सकते हैं। संभवतः मार्च तक यह कार्य पूरा हो सकता है। महज इसी कार्य में सरकार को करोड़ों का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। शेष आधारभूत ढांचा जो राजधानी के लिए आवश्यक होता है, वह धर्मशाला में मौजूद रहने का दावा किया जा रहा है। तथ्यों को खंगालने से यह भी पता चलता है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने शिमला से पहले धर्मशाला को 1885 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की तैयारी की थी, मगर बाद में शिमला जैसे नैसर्गिक आभा से युक्त हिल स्टेशन के मोह के चलते उन्होंने इस फैसले को त्याग दिया। बहरहाल, धर्मशाला में पहले ही कांग्रेस सरकारें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ही नेतृत्व में जहां तपोवन में विधानसभा स्थापित कर चुकी हैं, वहीं शिक्षा बोर्ड के साथ मुख्यमंत्री का स्थायी सचिवालय और डीसी का मिनी सचिवालय स्थित है।मुख्यमंत्री के सचिवालय में वर्तमान में सभी मंत्रियों को बैठने की सुविधा है। अफसरों के लिए भी इसमें कमरे मौजूद हैं। शिमला के ही मुकाबले की विधानसभा तपोवन में स्थित है, जहां हर वर्ष शीतकालीन सत्र आयोजित होते हैं। अब मौजूदा सर्किट हाउस के साथ एक बहुमंजिला इमारत तैयार की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ-साथ सरकार के सभी मंत्रियों को रहने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मार्च महीने तक यह इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। लिहाजा उच्चाधिकारियों का दावा है कि राजधानी शिफ्टिंग के इस ऐलान से कोई अतिरिक्त बड़ा खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा।

मिशन रिपीट की तैयारी में कांग्रेस

राजधानी धर्मशाला शिफ्ट करने के पीछे राजनीतिक मंशा भी बढ़ी है। इसमें कांग्रेस के मिशन रिपीट के सपने भी दिख रहे हैं। कांगड़ा, मंडी, लाहुल-स्पीति, कुल्लू, हमीरपुर, चंबा और ऊना जैसे जिलों के लोगों के लिए कांगड़ा सरल-सुलभ है। पुनर्गठन से पहले ये जिले कांगड़ा में ही शामिल थे। कई वर्षों तक इनका मुख्यालय कांगड़ा ही रहा। लिहाजा इन जिलों के लोगों की जन भावनाएं अभी भी कांगड़ा के प्रति मौजूद हैं। अब इन दावों में कितना सच है, यह तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। इतना जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा ब्रह्म अस्त्र मुख्यमंत्री ने चला दिया है, जिस पर अपने व पराए चित भी कम नहीं दिख रहे है।


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