नालागढ़ — नगर परिषद नालागढ़ के तहत आने वाला नालागढ़ शहर अब कूड़ा-कचरे से मुक्त होकर साफ-सुथरा व स्वच्छ बनेगा। इसके लिए नालागढ़ परिषद ने शहर में लोगों को फ्री में डस्टबिन देने की योजना पर कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। हालांकि शहर के कुछ वार्डों में डोर-टू-डोर गारबेज व्यवस्था चली हुई है, लेकिन समस्त शहर को साफ-सुथरा व चकाचक बनाने के लिए नगर परिषद नालागढ़ ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आईईसी के तहत कार्य करने की योजना बनाई है। इसके तहत इन्फार्मेशन एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन के तहत शहर में लोगों को डस्टबिन बांटने की प्रोपोजल तैयार की है, जो शहरी विकास विभाग निदेशक के समक्ष उठाई गई है। नगर परिषद इस योजना का प्रारूप तैयार करके शहरी विकास विभाग को स्वीकृति के लिए भेज रही है। जानकारी के अनुसार शहर में स्थापित घरों से घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की नगर परिषद ने ठान ली है। परिषद की इस व्यवस्था से नालागढ़ शहर अब कूड़े-कचरे से मुक्त नजर आएगा और शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद बनाने के लिए परिषद ने यह कवायद तेज कर दी है। नालागढ़ शहर में परिषद के तहत नौ वार्ड आते हैं, जिसमें करीब 30 हजार की आबादी रहती है, वहीं औद्योगिकीकरण की बयार के बाद काम की तलाश में आए कामगारों ने भी अपनी रिहायश के लिए किराए पर मकान ले रखे हैं। नगर परिषद द्वारा शहर के नौ वार्डों में से कुछ वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की योजना चलाई हुई है, जिसे अब सभी वार्डों में लागू किया जा रहा है। इसी के तहत नगर परिषद नालागढ़ अब समूचे शहर को कूड़ा मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए डस्टबिन निशुल्क मुहैया करवाएगी। बता दें कि नगर परिषद द्वारा नालागढ़ शहर को स्वच्छ बनाने के लिए डोर-टू-डोर गारबेज प्रणाली को चलाया हुआ है, लेकिन यह प्रणाली कुछ ही वार्डों तक सिमट कर रही गई, जिसके चलते अब नगर परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस योजना को नए सिरे से अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए परिषद ने शहरी विकास विभाग के निदेशक से वार्ता करने के उपरांत इसका प्रारूप तैयार करने की करसत तेज कर दी है। नगर परिषद नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी सुधीर शर्मा ने कहा कि शहर में डोर-टू-डोर गारबेज प्रणाली को लागू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत परिषद निःशुल्क डस्टबिन वितरित करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए वार्ड स्तरीय कमेटियों का गठन होना जरूरी है, ताकि यह योजना सही ढंग से क्रियान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग निदेशक से वार्ता करने के उपरांत इस योजना का खाका तैयार करके इसे मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है और स्वीकृति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा।