प्लास्टिक के लिफाफों में पहुंच रही सब्जियां

भुंतर – पड़ोसी राज्यों से कुल्लू सहित प्रदेश भर की सब्जी मंडियों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सब्जियों के साथ फ्री में पहुंचाया जा रहा है। बाहरी राज्यों से आ रहे इस पोलिथीन से प्रदूषित हो रहे प्रदेश के पर्यावरण पर प्रदूषण विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है ।  दूसरी ओर सब्जी मंडी का जिम्मा संभालने वाला एपीएमसी पावर न होने की बात कह अपना पल्ला झाड़ रहा है। दोनों महकमों की आपसी खिचड़ी और खींचतान में सब्जी मंडियां खूब कचरा हो रही है।  पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में प्लास्टिक पर बैन न होने के चलते सब्जियां हर रोज टनों के हिसाब से कुल्लू सहित प्रदेश भर की सब्जी मंडियों में तो भेजी जा रही हैं, लेकिन इसकी पैकिंग प्रदेश में प्रतिबंधित प्लास्टिक के लिफाफों में की जा रही हैं। बड़ी तादाद में पहुंच रहे प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्ति की मुहिम तार-तार हो रही है। प्रदेश सरकार व प्रदूषण महकमा या तो जानबूझ कर इस कचरे को देख मुंह बंद कर रहा है या अभी अनजान ही है। दूसरी ओर एपीएमसी पावर न होने का रोना रो रहा है। मार्केट बोर्ड के अधिकारियों से इस मसले पर बात करने पर उन्होंने बताया कि हाल ही में कुल्लू, सोलन, शिमला, बिलासपुर जैसे जिलों में बड़े स्तर पर बोर्ड ने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन पावर न होने के कारण वे जुर्माना नहीं लगा पा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार यह किन्ही दो प्रदेशों का मामला होने के कारण प्रदूषण विभाग या सरकारी द्वारा आपसी समझौता करने की प्रक्रिया है, जो अभी तक नहीं की जा रही है। इसके तहत जिस संबंधित राज्य से हिमाचल को भेजी जाने वाली सप्लाई प्लास्टिक के बजाय अन्य विकल्पों में पैक कर भेजे जाने की व्यवस्था करना आवश्यक है। उधर, सब्जी मंडी के कारोबारीयों कहते हैं कि उन्हें भी प्लास्टिक में पैक सब्जी मंजूर नहीं है, लेकिन बाहरी राज्यों से लगातार ऐसी पैकिंग आ रही है। एपीएमसी कुल्लू के सचिव राघव सूद ने बताया कि  बाहरी राज्यों से ये सब्जियां आ रही हैं और इस संदर्भ में मार्केट बोर्ड ने सरकार और प्रदूषण महकमें से बात की गई है, जिससे संयुक्त तौर पर कार्रवाई की जा सके और सब्जियां प्लास्टिक के थैलों में न पहंचें।

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