सोलन — 13वें वित्त आयोग का शेष बजट जिला परिषद के माध्यम से खर्च किया जाए। जिला परिषद सदस्यों ने इस मुद्दे को एकमत होकर बैठक में उठाया। वहीं, सदस्यों ने बजट न मिलने पर सामूहिक इस्तीफे देने का फैसला भी किया। इसके अलावा बैठक में नदारद रहने वाले अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला भी किया गया। बुधवार को जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आरटीओ सोलन सहित लोक निर्माण विभाग सोलन के एक्सईएन व विद्युत बोर्ड अर्की के एक्सईएन सहित अन्य अधिकारियों की गैर हाजिरी पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। बैठक में सदस्यों ने मांग करते हुए कहा कि जहां एक ओर तो 14वें वित्त आयोग में जिला परिषद को किसी प्रकार का बजट जारी नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर 13वें वित्त आयोग के शेष बचे बजट को भी विधायक व अन्य निधि में देने कर बात सामने आ रही है। इस दौरान ग्राम पंचायतों की 14 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की शैल्फ का अनुमोदन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने की। उन्होंने कहा कि विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में जिला परिषद अहम है और सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाना चाहिए। उन्होंने जिला के सभी अधिकारियों को सदस्यों के सभी मदों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने तथा अनुपस्थिति की पूर्व सूचना देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह बैठक लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में कारगर सिद्ध होती है और बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति में अनेक अनसुलझे मामले शीघ्र निपटते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी कर संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा ने बैठक में प्रदेश पथ परिवहन निगम की सोलन से रामशहर तक चलने वाली बस को स्वारघाट तक बढ़ाने, नालागढ़ क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा विभिन्न पाठशालाओं में शिक्षकों के सभी पदों को शीघ्र भरने का मामला उठाया। सदस्य अमृता कश्यप ने सोलन से कुरगल तक प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस सेवा आरंभ करने तथा कंडाघाट-चायल क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य का मामला उठाया। विभिन्न सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग, प्रदेश पथ परिवहन निगम, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश विद्युत बोर्ड तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मामले उठाए। बैठक में जानकारी दी गई कि रामशहर-डोली-गंभरपुल सड़क के कार्य के लिए 11.41 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए प्रेषित की गई है। नालागढ़ से रोपड़ तक के हिमाचल प्रदेश में आने वाले मार्ग की मरम्मत के लिए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण को लोक निर्माण विभाग द्वारा सात करोड़ रुपए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। चायल क्षेत्र में बलौसम से टिक्कर मार्ग को पक्का करने के लिए 66 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं।