सोलन — सेना क्षेत्र से होने वाले भू-हस्तांतरण व सुरक्षा के लिहाज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह बात मंत्री व स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहे। मंत्री शांडिल ने हस्तांतरण प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द करने के निर्देश जारी किए, जिससे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। बैठक के दौरान डॉ. शांडिल ने कहा कि देश व प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर काफी पुराने समय से सैन्य प्रशासन को छावनियां स्थापित करने एवं देश की रक्षा से संबंधित अन्य मामलों में भूमि प्रदान की गई है। जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर नागरिक प्रशासन को उपलब्ध भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इस अवसर पर सोलन शहर में पुराने बस अड्डे से चंबाघाट तक बनाए जाने वाले पैदल पथ के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अवगत करवाया गया कि पैदल पथ के निर्माण के लिए भूमि निशानदेही का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समुचित कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी गई है। बैठक में जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सेना प्रत्येक परिस्थिति में नागरिक प्रशासन की सहायता करती है तथा नागरिक प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि सेना से संबंधित विभिन्न मामलों को शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सोलन जिले के विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को त्वरित निपटाने के निर्देश दिए। सेना की ओर से कर्नल ओमवीर पंवार ने अवगत करवाया कि सैन्य प्रशासन जिला प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है कि भूमि हस्तांतरण के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सैन्य प्रशासन ने अवगत करवाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना के वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए सर्विस लेन का निर्माण अपेक्षित है। बैठक में विभिन्न भूमि हस्तांतरण के मामलों पर पूर्ण विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कर्नल अशोक चंदेल, उपमंडलाधिकारी सोलन एकता कापटा, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अभियंता अरविंद शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता विजय चौहान तथा नगर परिषद सोलन के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।