हिमाचली सड़कों को एक हजार करोड़

प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से केंद्र का बड़ा पैकेज

मटौर— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल प्रदेश को इस बार सड़कों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक हजार करोड़ मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में सड़कों के लिए पीएमजीएसवाई के तहत यह सबसे बड़ा पैकेज माना जा रहा है। पीएमजीएसवाई-1 (बैच-2, 2016-17) के लिए जारी हुए इस पैकेज से प्रदेश में 1847 किलोमीटर लंबे 314 मार्ग और 16 पुल बनाए जाएंगे। 1060 करोड़ के इस बजट में 952.66 करोड़ मिनिस्टरी ऑफ रूरल डिवेलपमेंट और 107.40 करोड़ स्टेट का शेयर होगा। जानकारी के मुताबिक पीएमजीएसवाई के तहत जारी हुए इस एक हजार करोड़ के पैकेज से 500 से अधिक की आबादी के लगभग 10 क्षेत्र, 250 की आबादी वाले 96 और 250 से कम आबादी के लगभग आधा दर्जन क्षेत्र सड़क सुविधा से जुड़ जाएंगे। एनआरआरडीए (नेशनल रूरल रोड डिवेलपमेंट एजेंसी) के ध्यान में 2006-07 में बनी सड़कों के कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जो अधूरे हैं। उन कामों को भी कंप्लीट किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अधिक बारिश और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जहां बार-बार सड़के टूटती हैं, वहां के लिए कंकरीट मार्ग बनाए जाने का प्रावधान है, क्योंकि बजट में कोई कमी नहीं है, इसलिए सड़कें अच्छी और टिकाऊ बनेंगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि एक हजार करोड़ के इस बड़े पैकेज का लाभ दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक होगा, क्योंकि ट्राइबल के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जो आज तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। वहां के लोग आज भी दस से बारह किलोमीटर का सफर तय कर सड़क मार्ग तक पहुंच पाते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए यह पैकेज संजीवनी बनकर आया है। बताया जा रहा है कि सड़कों में टायरिंग के लिए कोल्ड मिक्स टेक्नीक इस्तेमाल की जाएगी, जो कि पूरी तरह से एन्वायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी सड़कों पर कोलतार आदि की मिक्सिंग करते वक्त किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलता। प्रदेश के कई हिस्सों में इसका ट्रायल भी हो रहा है, जो कि पूरी तरह से सफल बताया जा रहा है।

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