स्टाफ रिपोर्टर, शिमला
प्रदेश में लोगों को डिपुओं में सस्ती चीनी मिलती रहेगी। राज्य सरकार अपने स्तर पर लोगों को सस्ती चीनी देगी। सरकार ने अगले दो माह के लिए राशनकार्ड धारकों को मौजूदा दर पर ही चीनी उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा सबसिडी खत्म करने के बाद अप्रैल से केंद्र चीनी पर हिमाचल सहित सभी राज्यों को सबसिडी नहीं देगा। हालांकि केंद्र ने सभी राज्यों के लिए चीनी पर सबसिडी खत्म कर दी है, लेकिन इसका असर हिमाचल पर ज्यादा पड़ा है। जिन राज्यों में गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा है और चीनी मिल हैं, वहां तुलनात्मक दृष्टि से चीनी सस्ती है। इन राज्यों पर केंद्र की सबसिडी खत्म होने का ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इसका असर हिमाचल पर ज्यादा पड़ा है, क्योंकि यहां गन्ने की पैदावार नाम मात्र है। लोगों पर इस फैसले का कोई बोझ न पड़े, ऐसे में अब हिमाचल सरकार ने अपने स्तर पर लोगों को सस्ती चीनी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। सरकार अप्रैल-मई में अपने स्तर पर डिपुओं में चीनी उसी रेट में देगी, जिस कीमत पर अभी मिल रही है। मौजूदा समय में राज्य सरकार बाजार से थोक भाव पर चीनी खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डिपुओं में चीनी दे रहे हैं। बीपीएल परिवारों को 13.50 रुपए प्रति किलो व एपीएल परिवारों को 19.50 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी डिपुओं में दी जा रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को 18.50 रुपए प्रति किलो की दर से सबसिडी इस पर दे रही है, वहीं कुछ कुछ सबसिडी हिमाचल भी अपनी ओर से दे रहा है।केंद्र को भी बताया मामला राज्य सरकार ने केंद्र के सामने भी सबसिडी का मसला उठाया है। खाद्य आपूर्ति निगम की प्रबंध निदेशक एम सुधा देवी का कहना है कि केंद्र द्वारा सबसिडी खत्म करने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने स्तर पर डिपुओं में सस्ती चीनी करवाने का फैसला लिया है। अप्रैल व मई में भी लोगों को उसी रेट पर चीनी दी जाएगी, जिस रेट पर अभी दी जा रही है।