पार्वती ट्रांसमिशन लाइन से लग रहा करंट, नहीं मिला मुआवजा

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने सदन में उठाया गोहर का मुद्दा

शिमला— मंडी के गोहर उपमंडल में पार्वती-कोल डैम ट्रांसमिशन लाइन के लिए लगाए गए टावरों से कुछ गांवों के लोगों को करंट महसूस हो रहा है। सदन में विपक्ष के विधायकों ने ये आरोप लगाए और सरकार ने इस मामले की तुरंत जांच को कहा । इस पर ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा है कि विशेषज्ञों की एक टीम यहां का दौरा करेगी। श्री पठानिया ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक जयराम ठाकुर के एक सवाल के जवाब में माना कि इन पंचायतों के लोगों को ट्रांसमिशन लाइन के कारण कंरट के झटके लग रहे हैं।  उन्होंने कहा कि 107 नंबर टावर के पास स्थित बेली राम के घर में यह समस्या अभी भी बनी हुई है क्योंकि इस व्यक्ति ने घर के ऊपर लगे लोहे के सरिए को काटने से इनकार कर दिया है।  श्री पठानिया ने कहा कि इस समस्या को झेल रहे लोगों को शीघ्र इससे राहत दिलाई जाएगी। इसी मुद्दे को उठाते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि लाइन  लोगों की सहमति के बिना जोड़ी गई है व  अभी तक मुआवजा ही नहीं दिया गया है।  इसी मामले पर भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि  लाइन के नीचे लोगों को घरों की छत पर जाना मुश्किल हो गया है।  वहीं, श्री पठानिया ने कहा कि जायका  द्वारा वित्त पोषित  फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत अब तक 210 योजनाओं में से 150 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं।  विधायक गुलाब सिंह ठाकुर के सवाल पर पठानिया ने कहा कि परियोजना राज्य के पांच जिलों में चल रही है और इसमें से 62 मंडी जिला में हैं, जो परियोजनाएं अधूरी हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा।

कौल सिंह-रिखी राम कौंडल में तकरार

प्रश्नकाल शुरू होते ही ठाकुर कौल सिंह और भाजपा विधायक रिखी राम कौंडल उलझ गए।  तकरार उस समय आरंभ हुई जब कौल सिंह ने दो सवालों पर कहा कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर रिखी राम कौंडल ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि सरकार चोर दरवाजे से भर्तियां कर रही है और जब विपक्ष सूचना मांगता है तो सरकार उसे छिपाने का प्रयास करती है। आरोप से नाराज कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार पूरी कुशलता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। यह सवाल अनुबंध कर्मियों को नियमित करने को लेकर था न कि भर्तियां करने का। उन्होंने कहा कि अभी तक 61 विभागों की सूचना आई है और 21 बोर्डों और निगमों से जानकारी मिली है।  उनकी कोशिश रहेगी कि इसी सत्र के दौरान वह सदन को जानकारी दे दें।  विधायक पवन काजल के बैकलॉग भर्ती के सवाल का भी जब कौल सिंह ने यही जवाब दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो सदन में कुछ देर के लिए हंसी के ठहाके गूंजे।

प्रदेश सरकार दे रही कौशल विकास भत्ता

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कौशल  विकास भत्ता योजना सौ फीसदी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने इस बजट में भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विधायक विनोद कुमार के एक सवाल पर उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 124 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं । विधायक ने अनुपूरक सवाल में पूछा था कि  योजना में किस आधार पर चयन हो रहा है । उद्योग मंत्री ने कहा कि इसके लिए शर्त यह है कि 16 से 36 वर्ष तक की आयु वाला इसके लिए पात्र है ।

गगरेट पर दिया जाएगा ध्यान

गगरेट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव को कम पैसा खर्च होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के विधायक राकेश कालिया ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम राशि दी गई है जबकि ऊना के अन्य लोक निर्माण मंडलों में करोड़ों रूपए दिया गया है।  इस पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऊना जिला में 74 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि सड़कों के रखरखाव को दिए हैं, यदि गगरेट में कोई कमी रह गई है तो इस पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा।

उसी ब्लॉक में खर्च होगा पैसा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि 13वें वित्तायोग द्वारा पंचायतों को जारी पैसे को किसी अन्य ब्लॉक को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वित्तयोग से पंचायतों को 539 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिसमें से 347 करोड़ ग्रांट के रूप में आए थे जबकि 152 करोड़ रुपए परफार्मेंस ग्रांट के रूप में मिले थे। उन्होंने बताया कि लगभग 153 करोड़  पंचायतों के पास अनस्पेंड हैं और इससे विकास कार्य ही किए जाएंगे।

* विधायक इंद्र सिंह के सवाल के उत्तर में अनिल शर्मा ने कहा कि जिन पोलीक्लीनिकों में पशुधन को इलाज के लिए नहीं लाया जा सकता है,वहां ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था करेंगे।

* विधायक डा.बिंदल का कहना था कि ये पोलीक्लीनिक शहरी क्षेत्रों में हैं। उन्होंने बताया कि पशुओं की नसबंदी सभी पशु औषधालयों में की जा रही है। विधायक रवि ने अनुपूरक सवाल में पालिसी के बारे में पूछा तो पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में कोई न  कोई संस्थान खोला गया है और पुरानी पालिसी के तहत फ्री अकोमोडेशन देने पर ही संस्थान खुलता है।

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