लाहुल में निजी प्रबंधकों ने परियोजना के नाम पर शेयर लेकर करवा रखी है एफडी केलांग— जनजातीय जिला लाहुल में लोगों से शेयर के तौर पर पैसे लेने वाले प्रोजेक्ट के प्रबंधकों पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का पूरा मूड बना लिया है। लाहुल के दो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिन्होंने लाहुल के लोगां से

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएमओ ने छह को किए तलब मटौर— प्राइवेट लैब संचालकों के कथित गोरखधंधे और नियमों की अवहेलना करने की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। सीएमओ कांगड़ा ने जिलाभर के प्राइवेट लैब संचालकों को छह मार्च को धर्मशाला तलब किया है। सूत्र बताते

बड़सर — थाना बड़सर के साथ स्टे बाजार में एक सरकारी वकील के खिलाफ गाली-गलौज व मारपीट का केस दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार स्थानीय दुकानदार आज्ञा राम ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि गुरुवार सुबह   समाचार पत्र बांटने गया  तो  पेशे से सरकारी वकील को समाचार पत्र देने उसके निवास

पालमपुर— साल के पहले दो माह बारिश के लिहाज से प्रदेश के लिए काफी अच्छे रहे हैं। जनवरी व फरवरी में प्रदेश में दर्ज की जाने वाली सामान्य बारिश की तुलना में केवल किन्नौर जिला को छोड़ बाकी प्रदेश का ग्राफ औसत के करीब रहा है, जबकि जिला सोलन और बिलासपुर में तो सामान्य से

मोहाली  —  ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनांसिंग टेक्निकल इंस्टीच्यूशन (एआईएफएसएफटीआई) ने चीफ पैटर्न, आरएस मणिरत्नम और प्रेजिडेंट, डा. अंशु कटारिया के नेतृत्व में एम वेंकेया नायडू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डिवेलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन पार्वटी एलिवेशन एंड इन्फार्मेशन और ब्रोडकास्टिंग से मिला। देश के सेल्फ फाईनेंस्ड कॉलेजिस के सामने आ रही समस्याओं पर प्रकाश

शिमला  – हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच चल रहा गतिरोध थम गया है।  यह जानकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान नेदी। उन्होंने बताया कि  प्राइवेट विद्यालयों के परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता पर बोर्ड ने कहा है कि सभी निजी विद्यालय अपने केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित किया प्रदर्शन-घेराव शिमला – राज्य बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी संघ ने छह मार्च को प्रस्तावित अपना धरना एक बार फिर से टाल दिया है। मांगों को लेकर तकनीकी कर्मचारी बार-बार प्रबंधन के साथ वार्ता के लिए गिड़गिड़ाते हैं, बावजूद इसके प्रबंधन उनके साथ बात नहीं कर रहा है।

मंडी में राजकीय सी एंड वी अध्यापक संघ ने उठाई आवाज मंडी – हिमाचल प्रदेश राजकीय सी एंड वी अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ  मोर्चा खोल दिया है।  बजट सत्र के दौरान अगर शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार नए अपग्रेड मिडल स्कूलों में पीईटी व कला शिक्षकों के पद भरने की स्वीकृति नहीं

शिमला – राष्ट्रीय पेंशन योजना 15 मई, 2003 या इसके बाद नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार के 66,000 कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। यह जानकारी प्रदेश कोष विभाग के प्रवक्ता ने दी। हिमाचल प्रदेश कोष विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय पेंशन

धर्मशाला में बोले भारतीय सर्व पेंशनर्ज कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मशाला – भारतवर्ष के सभी राज्यों में सोशल पेंशन की सीमा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की पेंशन का 50 फीसदी किया जाना चाहिए। यह मांग अखिल भारतीय सर्व पेंशनर्ज कल्याण महासंघ ने की है। साथ ही महासंघ ने कांट्रैक्ट व आउटसोर्स प्रथा को बंद