प्रदेश में होगा जंगलोंं का विस्तार

वन समृद्धि योजना के तहत लागू होगा 665 करोड़ का प्रोजेक्ट

शिमला— विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में जल्द ही 665 करोड़ रुपए की वन समृद्धि योजना लागू होगी। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। समीर रस्तोगी को इसके लिए मुख्य परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है। बुधवार को शिमला में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया। विश्व बैंक की टीम की अध्यक्षता मार्सेलो अर्सेवी, वरिष्ठ पर्यावरणविद कर रहे हैं। वह वन विभाग के अधिकारियों के अलावा अन्य विभाग जैसे पर्यटन, उद्योग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊर्जा के विभागाध्यक्षों व उच्च अधिकारियों के साथ मिल रहे हैं, जिससे परियोजना के सफल कार्यन्वयन हेतु योजना बनाई जा सके। इस परियोजना को 80ः20 के अनुपात में विश्व बैंक व प्रदेश सरकार कार्यन्वित करेंगे। यह परियोजना प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी, जिसमें वनों की समृद्धि हेतु व्यय किया जाएगा। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के मुताबिक इस परियोजना का मुख्यालय प्रदेश के ऊना में होगा। परियोजना की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर दी है तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारी समीर रस्तोगी को मुख्य परियोजना अधिकारी नियुक्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि परियोजना द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लोगों की आय में वृद्धि होगी, क्योकि परियोजना द्वारा गैर काष्ठ वन उपज के उत्पादन व संग्रह पर बल दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना द्वारा वनों से पारंपरिक ढंग से आय प्राप्त करने के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे ईको-टूरिज्म की गतिविधियों पर बल दिया जाएगा। परियोजना द्वारा वनों में समृद्धि के लिए कार्य किए जाने से हमारे जल विद्युतीय परियोजनाओं की अवधि में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे भू-कटाव पर रोक लगेगी एवं नदियों द्वारा बांधों में गाद की मात्रा कम होगी।

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