केंद्र ने जारी की 14वें वित्तायोग की ग्रांट, भविष्य के लिए नई गाइडलाइन पर काम
शिमला – हिमाचल की उन पंचायतों, जिन्होंने बेहतर परफार्मेंस दिखाई है, को केंद्र सरकार ने वित्तीय इनाम जारी किया है। 14वें वित्तायोग में दिए निर्देशों के अनुसार पंचायतों को बेहतर काम करने पर परफार्मेंस ग्रांट दी जाएगी, जिस पर केंद्र सरकार ने 36 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। यह पिछले वित्त वर्ष की राशि है, जिसे प्रदेश को जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार भविष्य के लिए प्रदेश सरकार परफार्मेंस ग्रांट के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रही है, जो कि जल्द ही सामने होगी। इसके आधार पर ही भविष्य में पंचायतों का चयन किया जाएगा और उन्हें पैसा भी अधिक मिलेगा। बता दें कि बेहतरीन काम करने पर प्रदेश सरकार भी अतिरिक्त मदद पहले देती रही है। अब 14वें वित्तायोग में इसके लिए अलग से प्रावधान रखा गया है, जिसमें केंद्र से पैसा आएगा। बताया जाता है कि पिछले साल जिन पंचायतों ने संसाधन जुटाने के लिए अच्छा काम किया है, वहीं अपने काम का आडिट करवाया है, उन पंचायतों को यह राशि प्रदान की जाएगी। इसके वितरण के लिए भी अलग से मापदंड होंगे, जिसके तहत पंचायतों को पैसा दिया जाएगा। फिलहाल पिछले वित्त वर्ष की 36 करोड़ रुपए की धनराशि पंचायती राज विभाग को मिली है, जिसे आगे पंचायतों को आबंटित किया जाएगा। आने वाले समय में पंचायतें और अधिक बेहतर तरीके से काम करें, इसके लिए नई गाइडलाइन में प्रावधान रखे जा रहे हैं, जिसका खाका कैबिनेट को मंजूरी के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। इन दिनों अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं।
प्रदेश सरकार सचेत
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर विधायकों ने भी कई सवाल उठाए हैं, जिसके बाद सरकार भी सचेत हुई है, जिसने सही तरह से पैसा खर्च करवाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
दो साल में 500 करोड़
14वें वित्तायोग से जो राशि मिली है, उसे विकास कार्यों में तेजी से खर्च करने को कहा गया है। पिछली ग्रांट इन एड से किए कार्यों की भी जल्द समीक्षा होगी, ताकि इस पर केंद्र से और पैसा मांगा जाए। वित्तायोग की सिफारिशों पर केंद्र से दो साल में 500 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है।