वन निगम ने बिना अनुमति विज्ञापित की 20 साइट्स

शिमला- हिमाचल में ईको टूरिज्म की संशोधित नीति भी मजाक साबित होने लगी है। वन निगम ने पालिसी को दरकिनार कर 16 मार्च को 20 साइट्स के लिए जो विज्ञापन किए थे, उन्हें अब मजबूरी के आलम में रद्द करना पड़ा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक संबंधित कार्रवाई करने वालों के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि विज्ञापन निकालने से पहले न तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट बोर्ड की अनुमति ली गई, न ही सरकार से पूर्व स्वीकृति हासिल की गई, जबकि मंत्रिमंडल ने जिस संशोधित नीति को मंजूर किया था, उसके तहत यह लाजिमी था।  अब निगम द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो साइट्स को विज्ञापित करने से पहले स्थलों का निरीक्षण करेगी। उसी के बाद आगामी कार्रवाई होगी। दरअसल, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को 50 के लगभग साइट्स विभाग ने देने पर रजामंदी व्यक्त की थी। सूत्रों का दावा है कि इनमें से कुछ साइट्स को निगम ने अपने ही स्तर पर आबंटित करने की तैयारी कर ली। इसके लिए औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही थी, मगर सरकार के कानों तक खबर पहुंच गई। यहां तक कि उच्चाधिकारियों ने इस मामले में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तक की सिफारिश कर डाली। इसी के बाद 16 मार्च को किए गए विज्ञापन को रद्द करना पड़ा है। हालांकि इसकी एवज में कई निविदाएं भी निगम को मिल चुकी हैं।

धज्ज्यिं उड़ा रहा निगम

जानकारी के मुताबिक संशोधित पालिसी ही नहीं, नियमों में भी इस बात का प्रावधान है कि निगम ऐसी साइट्स को सबलेट नहीं कर सकता है। निगम को अपने स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद इसे अपने दम पर ही चलाने की छूट होगी। इन्हीं सब को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है कि निगम ने पीपीपी मोड पर इतनी सारी साइट्स को विज्ञापित करने की पहल कैसे की।

निगम ने अब किया कमेटी का गठन

50 ईको टूरिज्म साइट्स की सिलेक्शन के लिए अब निगम ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी देखेगी कि ये साइट्स फिजिबल हैं या नहीं। इन्हें विकसित करने के बाद ही किसी भी पार्टी को दिया जाएगा। हालांकि इससे पूर्व औपचारिकताएं निभाना आवश्यक होगा।

इन पांच क्षेत्रों के लिए हुए थे विज्ञापन

वन निगम द्वारा 20 साइट्स के लिए जो विज्ञापन किए गए थे, उनमें मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और शिमला शामिल हैं।

पालिसी से पहले ही साइट्स कर डाली आबंटित

सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब राज्य सरकार द्वारा ईको टूरिज्म के लिए संशोधित पालिसी को मंजूरी ही नहीं दी गई थी, तो कुछ साइट्स आबंटित कैसे कर दी। आरोप ये भी हैं कि चहेतों को रेवडि़यां बांटने के लिए ये सब कदम उठाए गए।

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