केंद्रीय मंत्रालय ने दी मंजूरी, बागबानों को मिलेगा लाभ
शिमला— हिमाचल प्रदेश में पहला एक्सपोर्ट इंस्टीच्यूट खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने इस सेंटर को चलाने के लिए मंजूरी दी है,जिसके लिए प्रदेश सरकार ने घणाहट्टी में जमीन भी उपलब्ध करवा दी है। जल्दी ही यहां पर इंस्टीच्यूट का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय भी प्रदेश की मदद करेगा। राज्य में अपनी तरह का यह पहला संस्थान होगा, जिसके जरिए यहां एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को जानकारी मिलेगी। वे जान सकेंगे कि उनके उत्पादों की कहां पर डिमांड हो सकती है और वह किस तरह से अपने उत्पादों का निर्यात करें। बागबानों के लिए भी इसमें विशेष सुविधा रहेगी, जो कि निर्यात से जुड़ी उन बातों को समझ सकेंगे जिससे वे अपने सेब को बाहर भेज सकें। किन जरियों से वह ऐसा कर सकते हैं,इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा यहां उद्योगपतियों को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां, जिसमें निर्यात के संबंध में समय-समय पर होने वाले बदलावों के बारे में भी समझाया जा सकता है। वर्तमान में हिप्पा में एक सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए स्थायी ठिकाना ढूंढने को कहा गया था, लिहाजा घणाहट्टी में प्रदेश सरकार ने जमीन उपलब्ध करवा दी है, जिस पर जल्दी काम शुरू होगा। तीन मई को वाणिज्य मंत्रालय की सचिव शिमला आ रही हैं, जिनके साथ इस मसले पर चर्चा होगी । इस बैठक में विस्तार से निर्यात की योजनाओं पर भी चर्चा की जानी है। बताया जाता है कि हिमाचल को इससे लाभ मिलेगा क्योंकि यहां से करोड़ों रुपए का निर्यात किया जाता है। प्रदेश के उद्योग क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर दवाइयां व अन्य सामान निर्यात होती हैं। अकेले बद्दी से जो कि फार्मा हब है, पांच हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। ऐसे संस्थान से उद्योगपतियों व अन्य संबंधित लोगों को सुविधा मिलेगी।