शिमला — भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक पार्टी प्रदेश कार्यालय चक्कर में डा. सिकंदर कुमार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की अध्यक्षता में हुई। इसमें छह व 14 अप्रैल के कार्यक्रम को जिला, मंडल व बूथ स्तर मनाने के प्रदेश अध्यक्ष ने दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छह अप्रैल का स्थापना दिवस व

शिमला — उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित की गई। राज्य सरकार की ओर से उप-आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने बैठक में भाग लिया। राज्य से जुड़े मुद्दे उठाते हुए उन्होंने गैर वानिकी व विकास गतिविधियों के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए

हिमाचल प्रदेश बीएसएनएल परिमंडल ने मार्च में रचा इतिहास शिमला  – प्रदेश बीएसएनएल परिमंडल ने सिम सेलिंग में नया कीर्तिमान रचा है। वर्ष 2017 के मार्च माह में बीएसएनएल ने प्रदेश में एक लाख नए उपभोक्ता जोड़े हैं, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान पांच लाख उपभोक्ताओं को बीएसएनएल नेटवर्क से जोड़ा है। बीएसएनएल प्रदेश परिमंडल

शिमला -हिमाचल लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संघ की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें ओम प्रकाश ठाकुर को अध्यक्ष, सुरेश राजटा को महासचिव, विमल शर्मा को उपाध्यक्ष, टीना ठाकुर को सहसचिव, विशाल सरीन को कोषाध्यक्ष, जगदीश प्रभाकर को मुख्य सलाहकार  तथा रोशन लाल डोगरा को सलाहकार नियुक्त किया गया। साथ ही जिला प्रभारी

शिमला – भाजयुमो आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजीव आर्या ने मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विशाल चौहान से चर्चा करके भाजयुमो आईटी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी व जिला संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। इसमें बलदेव ललहाल (धर्मशाला), केतन शर्मा (शाहपुर), सुरेंद्र भारद्वाज (भटियात), सुनील ठाकुर (दून), रोबिन धौटा (जुब्बल कोटखाई), विपिन राणा (सरकाघाट), नरेंद्र पराशर

प्रदेश में बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं का आंकड़ा 22 लाख तक पहुंच गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान बीएसएनएल नेटवर्क से पांच लाख नए मोबाइल उपभोक्ता जुड़े हैं। अकेले मार्च माह (2017) में एक लाख उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल नेटवर्क सेवा लेने के लिए कनेक्शन लिया है। बीएसएनएल प्रदेश की दूसरी बड़ी मोबाइल प्रदाता नेटवर्क कंपनी

धर्मशाला    – हिमाचल में अब राशन डिपो से आपका कोटा गायब नहीं होगा। यदि आप किसी कारण अपना कोटा नहीं उठा पाए तो डिपो धारक अगले माह भी आपको पिछला कोटा देंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इन निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन