Shimla – A two day workshop on “Developing Export Plan for Himachal Pradesh” was organized by Regional Centre for MSME Studies  at  Udyog Bhawan, Shimla. Dr. Gautam Dutta, Professor, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) and Dr. Tamanna Chaturvedi, Consultant, MSME Centre, IIFT gave detailed presentations on developing Export Business Plan, identifying new products and

कमांद — हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड कटौला के सहायक अभियंता शैलेश्वर राणा ने बताया कि 33/22 केवी नांडली सब-स्टेशन से कमांद व कटिंडी फीडर में जरूरी मरम्मत कार्य किया जाना है। मरम्मत व पेड़ों की टहनियां आदि की कटाई किए जाने के चलते बुधवार को सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे

सुबाथू – सुबाथू छावनी परिषद सीईओ ने छावनी परिषद के अधिनियम के अनुसार जेई अमरीश को निलंबित कर दिया है। गौर हो कि सुबाथू छावनी परिषद के जेई को ठेकेदार से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने परवाणू से हिरासत में ले लिया था और गिरफ्तारी के बाद उसे शिमला की विशेष अदालत में

कुल्लू — स्पेशल जज जिला कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दो साल कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसकी पुष्टि न्यायवादी एनएस

राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग को दिया अल्टीमेटम  धर्मशाला — हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षकों की लंबित मांगों पर शीघ्र ही निर्णय न लेने की स्थिति मे प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संघ ने अल्टीमेटम जारी करते हुए संघ के लंबित मुद्दों पर कार्रवाई हेतु 15 मई तक की समय

पहली बार आर्मी आफिसर के बजाय सिविल अध्यक्ष धर्मशाला— हिमाचल एवं पंजाब गोरखा एसोसिएशन के चुनावों में पहली बार एक नया ऐतिहासिक फैसला हुआ। गोरखा एसोसिएशन के सौ वर्षों के इतिहास में पहली बार आर्मी अधिकारी के अलावा सिविल रविंद्र राणा को अध्यक्ष चुना गया है। रविंद्र राणा अपने विरोधी को 665 मतों से हराकर

दो अधिकारियों ने जड़ा था सीनियोरिटी की अनदेखी का आरोप शिमला— आईएएस काडर के दो अधिकारियों द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के समक्ष दायर किए गए मामले पर अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी। सोमवार को इस मामले पर चंडीगढ़ में सुनवाई रखी गई थी, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से भी पक्ष रखने