साप्ताहिक घटनाक्रम

*  ‘स्वच्छ सर्वेक्षण- 2017’ के सर्वेक्षण के परिणाम हाल ही में शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने घोषित किए। इस सर्वेक्षण में भारत के कुल 434 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण- 2017’ के अनुसार, मध्य प्रदेश में इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है जबकि उत्तर प्रदेश में ‘गोंडा’ सबसे ज्यादा गंदा शहर  है। सर्वेक्षण में महाराष्ट्र में भुसावल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में अधिकतम गुजरात के 12 शहर हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश 11 और आंध्र प्रदेश में आठ शहर है।

*   मध्यप्रदेश मौजूदा अप्रैल-मार्च वित्तीय वर्ष से जनवरी-दिसंबर वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित करने वाला पहला राज्य बन गया। भोपाल में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय के संदर्भ में निर्णय लिया गया। यह कदम 150 साल पुरानी परंपरा को तोड़ता है क्योंकि भारत ने 1867 से अप्रैल-मार्च वित्तीय वर्ष को अपनाया था। इसलिए, अब अगले वित्तीय वर्ष का बजट सत्र या तो दिसंबर 2017 या जनवरी 2018 में आयोजित किया जाएगा।

*   मल्लिकार्जुन खड़गे संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के 21 सदस्यीय सदस्य (लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 7) के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। खड़गे, कांग्रेस नेता केवी थॉमस का स्थान पर यह पद ग्रहण कर रहे हैं। पीएसी के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

*   4 मई, 2017 को केंद्र सरकार ने टी रिसर्च एसोसिएसन के अध्यक्ष प्रभात कमल बेजबरुवा को टी बोर्ड भारत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पद पर वह संतोष सारंगी का स्थान लेंगे। प्रभात कमल टी बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर-आईएएस है। इस पद पर उनका कार्यकाल 1 नवंबर, 2018 तक रहेगा। टी बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत 1 अप्रैल, 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है।

*   प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। नई स्टील नीति में इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल किया गया है। यह नीति घरेलू स्टील की खपत को बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन को सुनिश्चित करने और तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील उद्योग बनाने के लिए प्रयास करेगी। एनएसपी- 2017 का उद्देश्य 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता प्राप्त करना है।

*   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विजयवाड़ा हवाई अड्डे को मंजूरी दी। इस कदम से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और हवाई यात्रियों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा का व्यापक विकल्प उपलब्ध होगा। इससे आंध्र प्रदेश के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- 2014 के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है।

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