हमीरपुर— केंद्र और राज्य के टशन में बदहाल हिमाचल की 107 सड़कें चकाचक होंगी। इन सड़क मार्गों की टायरिंग और मरम्मत के लिए 86 करोड़ का पैकेज जारी हुआ है। यह राशि इन्हीं ग्रामीण सड़कों पर खर्च होगी, जिनकी रिपेयरिंग के लिए फूटी-कौड़ी के बजट का प्रावधान नहीं था। केंद्र से प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण के लिए भारत सरकार राशि जारी करती है। नियमों के तहत निर्माण कार्य के अगले पांच साल तक सड़क मार्गों की मरम्मत का जिम्मा संबंधित ठेकेदार के पास रहता है। नियमों की इस पेचीदगी के कारण प्रदेश की 107 सड़कें पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। इस कारण इन ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए न केंद्र सरकार से आर्थिक सहयता मिल रही थी और न ही राज्य सरकार के पास बजट का प्रावधान था। पांच साल की अवधि पूरी होने पर संबंधित ठेकेदार ने भी निर्माण कार्य से हाथ वापस खींच लिए हैं। इस कारण इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की स्थिति बदहाल होने लगी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर शानदार परफार्मेंस रही है। राज्य सरकार को 500 किमी सड़कों की निर्माण का केंद्र से लक्ष्य मिला था। इसके तहत राज्य ने 836 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ग्रामीण सड़कों पर हर वर्ष औसतन अढ़ाई सौ करोड़ से 270 करोड़ खर्च करने वाले प्रदेश ने पिछले साल 323 करोड़ के खर्च का कीर्तिमान स्थापित किया है। बहरहाल, अब प्रदेश की 107 सड़कें चकाचक होंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा।
अच्छी परफार्मेंस पर इन्सेंटिव
सड़क मार्गों की टायरिंग, अपग्रेडेशन और अधिक आबादियों को सड़क सुविधा से जोड़ने का भी इस साल सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लिहाजा इस शानदार उपलब्धि पर केंद्र सरकार ने हिमाचल को 86 करोड़ का परफार्मेंस इन्सेंटिव जारी किया है। यह राशि राज्य सरकार को केंद्र से जारी हो गई है। लिहाजा हिमाचल सरकार ने केंद्र से मिली इस इनाम की राशि को हिमाचल की ग्रामीण सड़कों पर खर्च करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि सिर्फ पीएमजेएसवाई की उन्हीं सड़कों पर खर्च होगी, जिनके निर्माण के पांच साल पूरे हो गए हैं। इस फेहरिस्त में शामिल बदहाल ग्रामीण सड़कों की टायरिंग तथा मरम्मत सहित सभी निर्माण कार्य संभव हैं।
86 करोड़ का पैकेज हुआ जारी
* प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बेहतरीन प्रदर्शन पर केंद्र ने दिया पैसा
*टायरिंग- रिपेयरिंग के लिए बिना बजट वाली ग्रामीण सड़कों पर होगा खर्च
*पांच साल की अवधि पूरी होने पर न राज्य, न ही प्रदेश सरकार से मिल रही थी राशि
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