शिमला— हिमाचल सरकार ने सभी अटकलों व कयासों पर विराम लगाते हुए कांगड़ा के मेजर जनरल (रिटायर्ड) धर्मवीर सिंह राणा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर तैनात करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। सोमवार को फाइल मंजूरी के लिए राज्यपाल को भी भेजे जाने की सूचना है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, गर्वनर के लोअर हिमाचल के दौरे से लौटते ही इस पर विचार किया जा सकता है। श्री राणा पालमपुर उपमंडल के भट्टू के निवासी हैं। उधर, मुख्य सूचना आयुक्त के लिए अफसरशाही में चल रही लॉबिंग पर भी विराम लगाने के लिए कोई नया फैसला सरकार ले सकती है। इसमें किसी ऐसे चेहरे को आगे लाने की तैयारी है, जो इस पूरी सियासत पर विराम लगा सके। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में इससे पहले भी भाजपा व कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त फौजी अफसरों की तैनाती की जाती रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी कांगड़ा किसी भी दल के लिए महत्त्वपूर्ण जिला आंका जाता है। चुनाव लगभग सिर पर हैं। कांग्रेस सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर कांगड़ा और मंडी हैं। यही दो जिले हैं, जो सत्ता का निर्णय करते हैं। कांगड़ा में जहां राजपूत मतदाता बहुसंख्या में हैं, वहीं यह पहला मौका होगा कि इस जिले से किसी राजपूत अधिकारी को इतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। आगामी तीन-चार रोज में इस बारे में फैसला हो सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए कई प्रभावशाली सेवानिवृत्त लोग दबाव बना रहे हैं। दिल्ली तक से इस बारे में लॉबिंग हो रही है। अब सरकार इस पद पर क्या मौजूदा आला अफसरों की फेहरिस्त में से ही किसी को तैनात करेगी या फिर राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस सरकार को माफिक आने वाले किसी वर्ग विशेष के अधिकारी को इस पद पर तैनात किया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 122 सेवानिवृत्त व मौजूदा अधिकारी आवेदन कर चुके हैं। इनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस और शिक्षाविदों के साथ-साथ ऊंचे ओहदों पर रह चुके कई अधिकारी शामिल हैं। सरकार में आईएएस अधिकारियों की कमी को देखते हुए इस पद को भी किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को ही दिया जा सकता है।
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