नई दिल्ली— केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा निर्णय लिया है। बैंकों को डूबे हुए कर्ज से निजात दिलाने के लिए कैबिनेट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बाबत अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर पर कुछ निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग के निर्णय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आने तक हम इसकी डिटेल आपको नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही डिटेल सबको दे दी जाएगी। जानकारी के अनुसार एनपीए पालिसी पर अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इससे बढ़ते एनपीए से बैंकों को निपटने की आजादी मिलेगी। गौरतलब है कि इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि केंद्र सरकार ने बैंकों के बढ़ते एनपीए से निपटने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। फंसे हुए लोन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल शायद ही कभी विचार करता है, लेकिन इस बैठक में हृक्क्न के बारे में फैसला कर लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में सेना को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए गए।
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