नेशनल हाई-वे को सिर्फ 192 करोड़ रुपए
प्रदेश को वार्षिक योजना में कम राशि मिलने से केंद्र के ऐलान हवा-हवाई
हमीरपुर — हिमाचल में नेशनल हाई-वेज को हजारों करोड़ देने के केंद्र सरकार के ऐलान हवा-हवाई हो गए हैं। केंद्रीय भू-तल एवं परिवहन मंत्रालय ने ऊंट के मुंह में जीरा डालते हुए हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्गों को वार्षिक योजना में सिर्फ 192 करोड़ जारी किए हैं। यह पहला मौका है कि नेशनल हाई-वे की वार्षिक योजना में हिमाचल को 500 करोड़ से कम राशि मिली है। केंद्र सरकार ने पहले फेज में एनएच के लिए कुल 469 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। इसमें 277 करोड़ की राशि नेशनल हाई-वे की डीपीआर के लिए दी गई है। नतीजतन पहले फेज में अप्रूव हुए पैकेज में निर्माण कार्य के लिए सिर्फ 192 करोड़ ही मिले हैं। केंद्रीय मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सैद्धांतिक रूप से मंजूर किए गए नए नेशनल हाई-वे की 4500 किमी लंबी सड़कों की डीपीआर के लिए कुल 270 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 133 किलोमीटर लंबे एनएच-154ए चक्की-बनीखेत-चंबा-भरमौर हाई-वे की डीपीआर के लिए स्वीकृति दी गई है। आरडी संख्या 39/00 से लेकर 172/00 तक डीपीआर के कार्य के लिए अढ़ाई करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसी तरह एनएच 505ए पोवरी-कल्पा के 17 किमी लंबे राष्ट्रीय मार्ग की डीपीआर के लिए एक करोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-503ए ऊना-बसौली-बड़सर-सलौणी को भोटा के समीप एनएच-103 से जोड़ा जाएगा। कुल 70 किमी लंबाई वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग की डीपीआर के लिए डेढ़ करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। एनएच-503 पर ऊना शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर की डीपीआर के लिए वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया है। कुल तीन किमी लंबे फ्लाईओवर के लिए दो करोड़ की राशि दी गई है। लिहाजा कुल 4723 किलोमीटर लंबाई वाले सड़क मार्ग एवं फ्लाईओवर की डीपीआर के लिए 277 करोड़ दिए हैं। बताते चलें कि केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की वार्षिक योजना में पहले फेज के तहत प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। इसमें सिर्फ 192 करोड़ रुपए की राशि ही हिमाचल प्रदेश की सड़कों, पुलों और टनलों पर खर्च होगी। जाहिर है कि पिछले साल हिमाचल के प्रवास पर आए केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 63 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी है। इन सड़क मार्गों की लागत के लिए हजारों करोड़ की राशि भी स्वीकृत करने के दावे किए जा रहे थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय से जारी एनुअल प्लान की नोटिफिकेशन ने इन दावों की पोल खोल दी है।
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