कैबिनेट लेगी फैसला; मरम्मत को मिलेंगे 20 करोड़ रुपए, सैकड़ों सड़कें होंगी दुरुस्त
शिमला— गांवों में पंचायतों के माध्यम से बनाई गई छोटी-छोटी सड़कें, जो कि हमेशा से उपेक्षित रही हैं, के रखरखाव को सरकार ने पालिसी तैयार की है। राज्य में पहली दफा इस तरह की पालिसी बनाई गई है, क्योंकि इन सड़कों को कोई मंजूरियां नहीं थीं, बावजूद इसके पंचायतों ने इनका निर्माण कर रखा है। सरकार इन सड़कों के रखरखाव व मरम्मत के लिए कुल 20 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसे पंचायतों को बांटा जाएगा। पंचायतें अपने स्तर पर इन सड़कों की मरम्मत का काम करेंगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस पालिसी का खाका कैबिनेट को भेजा रहा है। उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला ले लिया जाएगा, जिसके बाद गांवों के लिए वरदान इन छोटी-छोटी सड़कों की दशा सुधर सकेगी। बताया जाता है कि जिलाधीशों को बजट जाएगा जहां से आगे पंचायतों को पैसा देंगे। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर इस पैसे का वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अधिकांश गांवों में पंचायतों ने छोटे-छोटे लिंक रोड बना रखे हैं, जिनको न तो वन विभाग की मंजूरी है और न ही लोक निर्माण विभाग से ये पारित हुई हैं। सालों से इनकी देखरेख भी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पंचायतों के पास पैसा नहीं है।
रखरखाव के लिए यह भी प्रावधान
मनरेगा के तहत केंद्र सरकार से भी सड़कों के रखरखाव के लिए पैसा दिया जाता है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले बजट के साथ मनरेगा की मिलने वाली राशि भी इस कार्य के लिए खर्च की जा सकेगी, जिसका पालिसी में प्रावधान रखा गया है।
बजट में हुआ था ऐलान
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंचायतों के ऐसे मार्गों के रखरखाव को बजट देने का ऐलान किया था। इसे ग्रामीण विकास विभाग ने पालिसी का रूप दिया है। कैबिनेट इसके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा करेगी, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
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