वीरभद्र को मिली जमानत
शिमला – आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत आठ अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे उन्हें जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं उनके विरोधियों को जोरदार झटका लगा है। अब इस मामले की आगामी सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की गई है। मामले में मुख्यमंत्री समेत आठ अन्य आरोपियों को जमानत न मिले, इसके लिए सीबीआई द्वारा सोमवार को अदालत में जोरदार पैरवी की गई, मगर अदालत ने अंततः जमानत दे दी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सोमवार को सुबह पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत में पेश होने पहुंचे, तो उनके साथ कोर्ट परिसर में हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले मंत्री-विधायक, विभिन्न बोर्डों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की भीड़ जुटी रही। वीरभद्र सिंह के साथ उनके पुत्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे। अदालत में पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के सहयोगियों में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा, ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी व आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जगत सिंह नेगी भी इस दौरान मौजूद थे। इसके अलावा सीपीएस नंदलाल, इंद्रदत्त लखनपाल, विनय कुमार, विधायक अजय महाजन, संजन रतन, मोहन लाल ब्राक्टा, किरनेश जंग, कुलदीप कुमार विभिन्न बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों में बाबा हरदीप, केवल सिंह पठानिया, अतुल शर्मा, रमेश ठाकुर, रमेश चौहान, सुरेंद्र पाल, चौधरी चंद्र कुमार, गंगू राम मुसाफिर, कुलदीप पठानिया, सुरेंद्र मनकोटिया, रघुवीर सिंह, महेंद्र स्तान, जसवंत छाजटा मौजूद थे। इससे पूर्व इसी मामले की सुनवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं जारी थीं। विधानसभा चुनावों से पूर्व इस गंभीर मामले को लेकर सत्ता में उल्टफेर के कयास भी चरम पर थे, मगर ताजा फैसले से न केवल हिमाचल की राजनीतिक फिजाओं को स्थिरता मिलती दिख रही है, बल्कि नगर निगम शिमला व विधानसभा चुनावों के दौरान अब कांग्रेस व भाजपा के बीच घमासान के भी आसार कम नहीं दिख रहे।
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