ऊना — किसानों को ठीकरी पहरे से निजात दिलाने व जंगली जानवरों से फसल को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री खेत सरंक्षण योजना को कामयाब करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अब प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से इस योजना को किसानों तक पहुंचाने की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें अब अनुदान राशि की रेशो 80:20 कर दी है, जबकि पहले इस योजना की अनुदान राशि की रेशो दर 60:40 थी, जो कि किसानों को काफी महंगी पड़ती थी। इससे किसान इस योजना से मुख मोड़ने लगे थे। सरकार के मिले निर्देशानुसार कृषि विभाग ऊना ने एक बार फिर से इस योजना को सफल बनाने के लिए 80 लाख रुपए का प्रोपोजल उच्चाधिकारियों को बनाकर भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या अब कृषि विभाग इस योजना को किसानों के बीच ले जा पाएगा या एक बार फिर से यह प्रोजेक्ट जिला में फेल हो जाएगा। कृषि विभाग के समक्ष भी इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना एक चुनौती होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को विगत वर्ष मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुरू किया था। इसके तहत खेत के चारों ओर फेंसिंग होगी, जो कि सोलर प्लांट से चलेगी। इसके तहत फेंसिंग में हर समय करंट रहेगा। तब इसकी रेशो दर 60:40 थी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ अधिक पड़ता था। किसानों की इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब इसकी रेशो दर 80:20 अनुपात में कर दी है और पुनः इस योजना को सफल बनाने के निर्देश कृषि अधिकारियों को दिए हैं।
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