हिमाचल में प्लॉट 50 फीसदी सस्ता

निवेश को तैयार उद्यमियों को मुख्यमंत्री नवीन उद्योग स्टार्टअप स्कीम के तहत छूट

बिलासपुर —  मुख्यमंत्री नवीन उद्योग स्टार्टअप स्कीम के तहत प्रदेश में स्थापित किए जा रहे नए उद्योग क्षेत्रों में उद्यमियों को प्लॉट खरीददारी पर 50 फीसदी छूट मिलेगी। पहली अप्रैल, 2016 के बाद स्थापित और नए लगने वाले मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर के सूक्षम तथा लघु उद्योगों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। प्लॉट की लीज डीड पर देय स्टांप ड्यूटी की दर केवल तीन प्रतिशत होगी। यही नहीं 25 लाख रुपए के बैंक ऋण मौजूदा ब्याज दर की बजाय पांच प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे, यानी ब्याज दर पर पांच प्रतिशत की सबसिडी मिलेगी। उद्योग विभाग बिलासपुर के महाप्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राज्य के कोने-कोने में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नवीन उद्योग स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। जो उद्यमी पहली अपै्रल, 2016 के बाद उद्यम स्थापित कर चुके हैं, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केंद्र से पात्रता प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। यह योजना पहली अप्रैल, 2016 के बाद स्थापित होने वाले मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर के सूक्षम तथा लघु उद्योगों पर लागू होगी। इसके अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा नए स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लांट, 50 प्रतिशत की दर से आबंटित किए जाएंगे। महाप्रबंधक के अनुसार प्लॉट की लीज डीड पर देय स्टांप ड्यूटी की दर केवल तीन प्रतिशत होगी। 25 लाख रुपए के बैंक ऋण मौजूदा ब्याज दर की बजाय पांच प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे, यानी ब्याज दर पर पांच प्रतिशत की सबसिडी मिलेगी। इसमें केवल यह शर्त है कि उद्योग में कम से कम पांच हिमाचली कामगारों को रोजगार मिले। इसके अतिरिक्त वर्तमान औद्योगिक नीति में निहित अन्य प्रोत्साहन भी इन उद्यमों को यथावत मिलते रहेंगे। यह एक बेहद आकर्षक योजना है।

…तो फिर वैट-सीएसटी भी कर मुक्त

जीएम ने बताया कि प्राथमिकता वाले उद्योगों में तीन साल के लिए या जब तक उद्यम का टर्नओवर दो करोड़ सालाना तक न पहुंचे, वैट/सीएसटी पूर्णतया कर मुक्त होगा। उद्योग स्थापना या नवीनीकरण के लिए प्रदूषण बोर्ड की लगने वाली फीस में हरित तथा ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को क्रमशः 25 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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