कृषि मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा एक हजार करोड़ का प्रोपोजल
हमीरपुर – प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। जायका प्रोजेक्ट के तहत सभी जिलों के किसानों को सिंचाई से जोड़ने की योजना बनाई गई है। राज्य स्तर से एक हजार करोड़ की प्रोपोजल तैयार कर कृषि मंत्रालय को भेजी गई है। कृषि मंत्रालय ने प्रोपोजल मंजूरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस को भेजी है। मंजूरी मिलने के बाद राज्य के सभी जिला में फसल विविधिकरण के तहत कार्य शुरू होगा। कृषि विकास समितियों के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सब्जी उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी जिला में सिंचाई प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना है। वर्तमान में करीब पांच जिला के किसान ही सिंचाई सुविधा ले रहे हैं। यहां कृषक समितियों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाई गई है। वर्तमान में 321 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट राज्य के पांच जिला में कार्य कर रहा है। जापान का प्रोजेक्ट किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहा है। यहां तक कि सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा भी किसानों को प्रदान की गई है। सिंचाई के लिए स्थापित की गई मशीनरी दिन के समय सोलर पैनल व रात के समय बिजली उपकरण से चलेगी। वर्तमान में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में परियोजना कार्य कर रही है। इन जिलों में बेहतर परिणाम सामने आने के बाद राज्य के सभी जिलों में यह परियोजना शुरू करने की योजना तैयार की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना अन्य जिला में भी फसल विविधिकरण के तहत कार्य करेगी।
अभी पांच जिलों को फायदा
वर्तमान में जापान का प्रोजेक्ट राज्य के पांच जिलों में किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ कर रहा है। यह प्रोजेक्ट करीब 2020 तक कार्य करेगा। इसके लिए 321 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। 321 करोड़ रुपए से पांच जिला के किसान सब्जी उत्पादन से आर्थिकी सुदृढ़ करेंगे। प्रोजेक्ट से किसान अब सब्जी उत्पादन की ओर अधिक आकर्षित हुए हैं। पांच जिलों में कृषक विकास समितियां बनाकर सिंचाई स्कीमों का संचालन किया जा रहा है। संबंधित विभाग की मानें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस ही कार्य के लिए एजेंसी निर्धारित करती है।
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