जीएसटी पर… टेंशन…सिर्फ टेंशन

By: Jun 29th, 2017 12:01 am

पहली जुलाई से देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने जा रही केंद्र सरकार बेशक इसके लिए तैयार हो, लेकिन व्यापारी वर्ग इसके लिए बिलकुल तैयार नजर नहीं आ रहा है। मजेदार बात यह है कि जीएसटी को लेकर फैली भ्रांतियों को लेकर अगर व्यापारी संबंधित महकमे से पूछताछ कर भी रहे हैं तो उन्हें विभागीय अधिकारी भी संतुष्ट करते नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल अभी तक व्यापारियों को जीएसटी नंबर तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में व्यापारी इस बात को लेकर उधेड़बुन में हैं कि पहली जुलाई से बिना जीएसटी नंबर ट्रेडिंग कैसे करेंगे।  ‘दिव्य हिमाचल’ ने जब जीएसटी पर विभिन्न व्यापारियों की राय जानी तो उनके दिल की उलझनें यूं बाहर निकलीं…

लागू होने पर सामने आएंगे नुकसान

शूज व्यापारी कवि राज का कहना है कि जीएसटी के पूरी तरह लांच होने पर ही सभी इसके बारे में जान पाएंगे। इस दौरान जीएसटी का आकलन करना सही नहीं होगा। इसके फायदे, नुकसान दोनों इसके लागू होते सामने आ जाएंगे।

इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा

कपड़ा व्यापारी राजेश शर्मा ने बताया कि जीएसटी को लेकर अभी तक कुछ साफ  नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि पहले हमने सोचा कि जीएसटी के आने से इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लगता है इससे इंस्पेक्टर राज को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

जीएसटी पर उलझन

कपड़ा कारोबारी अश्वनी जगोता का कहना है कि जीएसटी को केंद्र सरकार जल्दबाजी में लांच कर रही है। जीएसटी में व्यापारियों के लिए रखे गए सजा के प्रावधान को सरकार द्वारा खत्म कर देना चाहिए व सरलीकरण का कोई रास्ता निकालना चाहिए।

कुछ समझ नहीं आ रहा

मोबाइल विक्रेता विजय वर्मा का कहना है कि जीएसटी के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीएसटी के लांच होने के कुछ समय बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उनका कहना है कि जहां तक उन्हें समझ आया है इसका नुकसान ही लग रहा है।

कन्फ्यूज कर रहा जीएसटी

कपड़ा व्यापारी मनोज कुमार का कहना है कि जीएसटी को लेकर अभी मन में कई असमंजस बनी हुई है, जो इसके लांच होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अभी तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लाभ व हानियां दोनों ही कन्फ्यूज कर रहे हैं।

सजा का प्रावधान खत्म करो

मोबाइल विक्रेता सुनील वर्मा का कहना है कि सरकार को जीएसटी लांच करने से पहले व्यापरियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए था। इसके तहत बनाए गए विभिन्न कानूनों में से सजा के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए। अब इसके लांच होने पर ही आगामी स्थिति स्पष्ट होगी।

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