पांच शहरों को बदलेंगे 550 करोड़

फ्रांस से कर्ज लेने के लिए केंद्र ने दी मंजूरी, मजबूत होगा मूलभूत ढांचा

शिमला— प्रदेश के पांच शहरों में विदेशी एजेंसी की मदद से मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। फ्रांस की डिवेलपमेंट एजेंसी एएफडी से प्रदेश के आईपीएच विभाग ने 550 करोड़ रुपए की राशि के लिए आवेदन कर रखा है, जिसे केंद्र सरकार के आर्थिक मामले मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ इन शहरों में कंसल्टेंट एजेंसियों को नियुक्त करने का काम भी शुरू हो गया है, जो कि  योजना का प्रारूप बनाएंगी। आईपीएच विभाग के इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के पांच शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट का काम होगा, वहीं वाटर सप्लाई सिस्टम को भी दुरूस्त किया जाएगा। इसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी काम किया जाएगा, जिससे इन शहरों की ये मूलभूत व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। शिमला समेत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अभी भी वर्षों पुराना सिस्टम चल रहा है। यहां पेयजल के सालों पुराने ढांचे से ही गुजारा किया जा रहा है, जबकि सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सका है। कुछ शहरों में सीवरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए कवायद चल रही है, लेकिन  कछुआ गति से। कई नगर पंचायतों में सीवरेज सिस्टम स्थापित किया गया है, लेकिन वह चालू ही नहीं हो सका। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसमें इन मूलभूत सुविधाओं की शहरों में कमी देखी जा सकती है।

प्रदेश के ये पांच शहर शामिल

प्रदेश के जिन पांच शहरों के लिए फ्रांस की एजेंसी से 550 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, उनमें मनाली, बिलासपुर, परवाणू, नाहन और पालमपुर शामिल हैं।

जल्द रकम मिलने की उम्मीद

फ्रांस की एजेंसी से आईपीएच अधिकारियों की बातचीत हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनकी ओर से पैसा जारी किया जाएगा, जिससे यहां पर काम शुरू हो पाएगा। अहम बात यह है कि आईपीएच इस समय तीन विदेशी एजैंसियों से लोन लेकर काम करने की तैयारी में है। इसमें वर्ल्ड बैंक से कोल डैम प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, वहीं केएफडब्ल्यू जर्मन बैंक से भी एक योजना पर बातचीत हो रही है। अब फ्रांस बैंक से पांच शहरों के सीवरेज ट्रीटमेंट की योजना है।

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