कुल्लू – जिला मुख्यालय स्थित डीआरडीए हाल में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने की। उपायुक्त ने बताया कि रोहतांग व इसके आस-पास के पर्यटक स्थलों के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी किए गए आदेशों की अनुपालना के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी संबंधित विभाग व अधिकारी इन आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि रोहतांग दर्रे और इससे आगे जाने वाले पर्यटक एक हफ्ता पहले परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परमिट जारी करने के समय में बदलाव किया गया है। अब ये परमिट दो शिफ्टों में सुबह दस बजे और सायं चार बजे जारी किए जाएंगे। प्रत्येक पर्यटक को सप्ताह में दो दिन का ही परमिट मिलेगा। उपायुक्त ने बताया कि प्रतिदिन 1200 गाडि़यों के अलावा अब एनजीटी ने अपने ताजा आदेशों में 100 अतिरिक्त गाडि़यों को रोहतांग के परमिट जारी करने की अनुमति प्रदान की है। इन 100 गाडि़यों में 75 प्रतिशत वाहन गैर हिमाचली और 25 प्रतिशत वाहन कुल्लू को छोड़कर हिमाचल के अन्य जिलों के होंगे। उपायुक्त ने गुलाबा बैरियर पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने व इन्हें उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के आदेश दिए, ताकि रोहतांग की तरफ जाने वाले हर वाहन पर कड़ी नजर रखी जा सके। उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों और आरटीओ को एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। यदि कोई वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे पर्यावरण हर्जाने के रूप में 5000 रुपये की वसूली की जाएगी। उपायुक्त ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग और नगर निकायों के अधिकारियों से कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ठोस कचरा संयंत्र के आस.पास सभी आवश्यक प्रबंध होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी ब्यास नदी में न जा सके। उन्होंने कुल्लूए मनाली और भुंतर के नगर निकायों को कचरा संयंत्र के लिए शीघ्र स्थान चिह्न्ति करने के निर्देश भी दिए। बैठक में एडीसी राकेश शर्मा, एसडीएम मनाली एचआर बेरवा, डीटीडीओ रतन गौतम, आरटीओ आरके ठाकुर, डीएफओ डा. नीरज चड्ढा, आईपीएच और नगर निकायों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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