डिपुओं में और सस्ती होंगी दालें

शिमला — जीएसटी लागू करने के बाद देश में दालों के दाम कम हुए हैं। सरकार ने दालों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया है। इससे पहले राज्य में दालों पर चार फीसदी वैट वसूला जा रहा था। ऐसे में जीएसटी के बाद डिपुओं में मिलने वाली दालों के दाम बाजारों से कम हुए हैं। यही वजह है कि इसका फायदा डिपुओं में मिलने वाली दालों पर भी दिया जाएगा। दालों के रेट तीन से चार रुपए कम हो सकते हैं। देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू किया गया है। इसके बाद कुछ जरूरी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर रखी हैं, जिनमें दालें भी शामिल हैं। यानी इन पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। पहले हालांकि राज्यों ने दालों पर वैट की अलग-अलग दरें लागू कर रखी थी और हिमाचल में भी चार फीसदी वैट लागू था, लेकिन अब दालों को जब जीएसटी से छूट मिल गई है, तो इससे इनकी कीमतों में भी कमी आई है। पूरे देश में ऐसा हुआ है और पहली जुलाई के बाद वैट की दरें समाप्त हो गई हैं, वहीं जीएसटी इन पर लागू नहीं किया गया। इससे दालों के दामों में कमी आई है। हिमाचल में भी इसका असर पड़ा है, यही वजह है कि सरकार इसका फायदा लोगों को डिपुओं में मिलने वाली दालों पर भी देने जा रही है। हालांकि सरकार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से सात दालों के लिए पहले टेंडर करवा चुकी है। इसके लिए 23 जून को ही टेंडर खोले गए थे, जब जीएसटी लागू नहीं किया था। बताया जा रहा है कि इनमें दो दालों काबूली चना और मलका रेट 60 रुपए से ज्यादा आए थे, जबकि बाकी पांच दालों के रेट साठ रुपए से कम थे। खाद्य आपूर्ति निगम ने ये टेंडर सरकार को भेज दिए थे, लेकिन जीएसटी के बाद बाजार में दालों की कीमतों में आई कमी के बाद दालों के सप्लायरों से यह मामला उठाया है। बताया जा हा है कि सप्लायर भी इस बात पर सहमत है कि मार्केट में आई दालों के रेट में आई कमी का फायदा डिपुओं में भी मिलना चाहिए। इस तरह इन दालों को तीन से चार रुपए कम करने की तैयारी है।

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