फिर बनेगा नदियों का सर्वे डाक्यूमेंट

By: Jul 15th, 2017 12:40 am

पर्यावरण मंत्रालय खुद देगा अंतिम रूप, माइनिंग विंग का काम पूरा

NEWSशिमला – उद्योग विभाग केमाइनिंग विंग द्वारा नदियों व खड्डों का सर्वे डाक्यूमेंट तैयार करने के बाद अब पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि वह खुद इसे अंतिम रूप देगा। सूत्रों के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदेश में बनाई गई कमेटियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है, जो माइनिंग विंग के तैयार डाक्यूमेंट को अंतिम रूप देंगे। इन कमेटियों में विशेषज्ञों को रखा गया है, जो न केवल डाक्यूमेंट में दर्शाई गई नदियों का विजिट करेंगे, बल्कि उसमें अमूलचूल परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकते हैं। राज्य में किन्नौर और लाहुल-स्पीति को छोड़कर शेष जिलों में मौजूद नदियों व खड्डों का पूरा आकलन किया गया है। वहां देखा गया है कि नदी की लंबाई व चौड़ाई कितनी है, उसमें पानी का फ्लो किस तरह का है और वहां किन-किन जगह किस-किस तरह का मिनरल मौजूद है। कहां रेत है और कहां बजरी व दूसरा पत्थर मौजूद है। कहां क्रशर लगाकर वैज्ञानिक तरीके से इनका दोहन किया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में इसी डाक्यूमेंट के आधार पर भविष्य में खनन का काम किया जा सकेगा। अभी तक ऐसा कोई विस्तृत अध्ययन पूर्व में नहीं किया जा सका था, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मामले को लेकर सख्त है, लिहाजा उद्योग विभाग के माइनिंग विंग ने पूरी स्टडी की है। यह  डाक्यूमेंट जो कि सभी जिलों के अलग-अलग हैं, को मंजूरी के लिए पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए थे। वहां से इस पर यह कहकर रोक लगाई गई है कि इसमें उनके द्वारा बनाई गई कमेटियों की सिफारिशें नहीं हैं। अलबत्ता उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह इस तरह के डाक्यूमेंट को मंजूरी देकर भेजें। इन कमेटियों ने जिला और राज्य स्तर पर काम शुरू कर दिया है, जिन्होंने क्रशरों को अपनी मंजूरियां देनी भी शुरू कर दी हैं। अब कमेटियों का काम और बढ़ गया है। उनके द्वारा भेजे जाने वाले डाक्यूमेंट को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश की नदियों व खड्डों को वैज्ञानिक तरीके से खनन के लिए आधिकारिक रूप से नीलाम किया जाएगा। यह सब कुछ पर्यावरण की दृष्टि से किया जा रहा है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बिना सर्वे डाक्यूमेंट के कहीं भी खनन नहीं होगा। बहरहाल प्रदेश का उद्योग विभाग इंतजार कर रहा है कि उसके द्वारा तैयार सर्वे डाक्यूमेंट को मंजूरी मिले, ताकि यहां न केवल अवैध खनन रुके, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से खनन का काम हो।

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