विश्व बैंक-2 को 20 करोड़ मंजूर

खस्ताहाल सड़कों का होगा कायाकल्प, अब आरएफपी के लिए होगी कार्रवाई

शिमला —  विश्व बैंक चरण-2 में डीपीआर के लिए केंद्रीय वाणिज्य मामलों के मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को तीन मिलियन डालर यानी 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब आरएफपी डाक्यूमेंट के लिए विश्व बैंक की मंजूरी मिलते ही कंसल्टेंट नियुक्त होगा, जिसके बाद कुल 110 मिलियन डालर (700 करोड़) के इस प्रोजेक्ट पर आगामी कार्रवाई शुरू होगी। यानी इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने का और समय लगेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस दूसरे बड़े सड़क प्रोजेक्ट का कार्य एक वर्ष के बाद ही शुरू हो सकेगा। क्योंकि विश्व बैंक ने हिदायतें दी हैं कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम सड़कें ली जाएं, जिन्हें मजबूतीकरण व डबललेन करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यानी इस प्रोजेक्ट में भी न्यूनतम आठ से 10 बड़ी सड़कों का ही चयन हो सकता है। लोक निर्माण विभाग ने अभी तक प्रदेश के सभी जोन से सड़कों पर आधारित रिपोर्ट मंगवा ली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब इसका गहनता से अध्ययन होगा, जिसके बाद विश्व बैंक की ही पूर्व अनुमति से सड़कों का चयन किया जाएगा और उन्हीं की डीपीआर तैयार होगी। सूत्रों का कहना है कि कांगड़ा, मंडी व सिरमौर जोन में जहां सड़कों की सबसे ज्यादा खस्ताहालत है, वहां डबललेन सड़कों के लिए चयन हो सकता है। इससे पूर्व विश्व बैंक ने 10 सड़कें चरण-1 में मंजूर की थी। इनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मात्र ठियोग-हाटकोटी सड़क का कार्य ही 20 फीसदी बचा है, जिसकी शेष 75 करोड़ की फंडिंग राज्य सरकार कर रही है। बहरहाल, इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो औपचारिकताएं बची थीं, उनकी अब मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय से मिलने के बाद ही जल्द आगामी कार्रवाई शुरू होने जा रही है।

अब ऐसे क्षेत्र चुनने होंगे

अधिकारियों का कहना है कि विश्व बैंक ने इन सड़कों का चयन ऐसे क्षेत्रों में करने के लिए कहा है, जहां कृषि-बागबानी पर आधारित क्षेत्र हों। मायने साफ है कि ऐसे इलाकों में लोगों को इनका लाभ मिले, जो स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ स्तर पर जुटे हों।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App