533 पंचायत सचिव रेगुलर

प्रदेश सरकार ने दिया नियमितीकरण का तोहफा, 179 पंचायत सहायक बनेंगे सचिव

शिमला— प्रदेश सरकार ने अनुबंध पर कार्यरत 533 पंचायत सचिवों को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। इसमें बिलासपुर जिला में 33, चंबा में 103, हमीरपुर में 23, कांगड़ा में 29, किन्नौर में 10, कुल्लू में 36, लाहुल-स्पीति में 11, मंडी में 94, शिमला में 50, सिरमौर में 51, सोलन में 55 तथा ऊना में 38 को नियमित किया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग में कार्यरत पंचायत सहायकों को पंचायत सचिव का पदनाम दिया जाएगा। विभाग के 179 पंचायत सहायकों को तीन शर्तें पूरी करने के बाद  ये पदनाम मिलेगा, जिसे लेकर विभागाध्यक्ष  ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं। इसके अनुसार 31 मार्च, 2017 तक तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पंचायत सहायकों को 9235 रुपए प्रतिमाह मानदेय पर पंचायत सचिव का पदनाम देने का निर्णय लिया गया है। पंचायत सचिव अनुबंध पदनामित करने के लिए प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित छानबीन समिति द्वारा अमल में लाई जाएगी। इसमें जिला अंकेक्षण अधिकारी, अधीक्षक, समिति के सदस्य तथा जिला परिषद सचिव सदस्य होंगे। विभाग ने जो पात्रता रखी है, उसके मुताबिक 31 मार्च, 2017 तक तीन वर्ष का संतोषजनक सेवाकाल पूरा हो, पंचायत सहायक किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से जमा दो की न्यूनतम अहर्ता पूरी करता हो तथा पंचायत सहायक को सरकारी कार्य तथा धनराशि के दुरुपयोग के लिए आरोपित न किया गया हो। इन शर्तों को पूरा करने पर पंचायत सहायक को 15 दिन के भीतर पंचायत सचिव का पदनाम दिया जाएगा।

जोत लागत योजना में दस पद जल्द

शिमला — हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जोत लागत योजना के अंतर्गत नियमित आधार पर दस पद फील्ड सहायकों व एक पद लिपिक (अनुबंध) आधार पर भरा जाना है। इसके लिए संपूर्ण विवरण के साथ प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियम एवं शर्तें प्राप्त कर भरा जा सकता है। जानकारी देते हुए योजना के प्रभारी ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विश्वविद्यालय को दे सकते हैं।

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