नई दिल्ली — वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के मद्देनजर विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) का बोझ कम करने का आग्रह किया है। श्री जेटली ने मुख्यमंत्रियों को भेजे पत्र में कहा है कि जीएसटी लागू होने के मद्देनजर विनिर्माण क्षेत्र ने पेट्रोलियम उत्पादों से वस्तुओं की लागत बढ़ने का मुद्दा उठाया है। जीएसटी से पहले पेट्रोलियम उत्पादों और अंत में उत्पादित वस्तुओं दोनों पर वैट लगता था तथा विर्निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्पादों का इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग रूप में दी जाती थी। हालांकि अब उत्पादित माल पर जीएसटी लगता है, जबकि विनिर्माण में प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट लगने से कर बढ़ जाता है।
विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं ? भारत मैट्रीमोनी में निःशुल्क रजिस्टर करें !