नई दिल्ली — आवास और शहरी मामले मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्र सरकार के प्रमुख निर्माण संगठन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, जिससे वह सालाना 20000 करोड़ रुपए का भुगतान अब ऑनलाइन कर सकेगा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय संगठन है। एक बयान के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी का पूरा भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। देश भर में सीपीडब्लयूडी के सभी 400 क्षेत्रीय कार्यालयों की नेटवर्किंग कर उनके लिए इस महीने से विशेष एकीकृत पोर्टल के जरिए डिजीटल भुगतान की व्यवस्था की गई है।
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