केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की मंजूरी, विदेशी निवेशकों को न्योता
नई दिल्ली— केंद्र सरकार ने सोमवार को ‘समग्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश’ (एफडीआई) नीति दस्तावेज जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्त्वाकांक्षी अभियान ‘स्टार्टअप्स’ में शत प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यहां समग्र एफडीआई दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि स्टार्टअप में विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। लगभग 115 पेज के इस दस्तावेज में कहा गया है कि स्टार्टअप पूंजी के बदले में शेयर, शेयर बाजार से जुड़े बांड और ऋण पत्र विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को जारी कर सकते हैं। इस दस्तावेज में पिछले साल के दौरान एफडीआई नीति में किए गए सभी संशोधन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दस्तावेज में साफ किया गया है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई के लिए बदल गए नियम सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया पर लागू नहीं होंगे। दस्तावेज के अनुसार सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है, लेकिन यह प्रावधान एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं होगा। स्टार्टअप पूंजी जुटाने के लिए भारत के बाहर रहने वाले लोगों को परिवर्तनीय बांड जारी कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी को एक बार में 25 लाख रुपए तक के परिवर्तनीय बांड बेचे जा सकते हैं। औद्योगिक नीति एवं विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए इस दस्तावेज अनिवासी भारतीय को भी परिवर्तनीय बांड खरीदने की अनुमति दी गई है। दस्तावेज के अनुसार अगर स्टार्टअप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है, जहां एफडीआई के लिए सरकार की अनुमति की जरुरत है तो उसे परिवर्तनीय बांड जारी करने के लिए अनुमति लेनी होगी। ये परिवर्तनीय बांड भारतीय रिजर्व बैंक की नई नीति के अनुसार जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि समग्र एफडीआई नीति का जारी करने का मकसद एफडीआई से संबंधित सभी नियमों को एक साथ लाना है। इससे निवेशकों को अलग मंत्रालयों और संस्थानों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिछले एक साल के दौरान सरकार ने रक्षा, नागरिक उड्डयन, निर्माण, निजी सुरक्षा एजेंसियां और समाचार प्रसारण के क्षेत्र में एफडीआई के नियमों में बदलाव करते हुए ढील दी है।
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