मांगें पूरी नहीं, अब इस्तीफा देंगे जोगटा

By: Sep 29th, 2017 12:01 am

शिमला —  मांगें पूरी न होने से नाराज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। गौर हो कि वीरभद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद महासंघ को एसएस जोगटा के नेतृत्व में मान्यता तो दे दी, परंतु उनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया। केवल मात्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के अलावा महासंघ की दूसरी कोई मांग पूरी नहीं की गई। लगभग पांच साल के कार्यकाल में सरकार ने एक दफा महासंघ के साथ जेसीसी की बैठक की उसमें मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई, लेकिन धरातल पर लागू नहीं किया। ऐसे में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा ने विरोध स्वरूप अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक शिमला में बुलाई है, जिसमें वह अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या किया जाए। कर्मचारी महासंघ की मांग थी कि कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ दिया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए, परंतु वित्त विभाग ने आदेश जारी नहीं किए। इसमें कई तरह की विसंगतियां होने की बात कही गई, जिसका कोई हल वित्त महकमा नहीं निकाल पाया।  इसके साथ महासंघ सरकार से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को दो साल बढ़ाने की मांग करता रहा है। ये दो प्रमुख मांगें थीं, जिनमें से एक भी पूरी नहीं की गई। कैबिनेट बैठक से कर्मचारी महासंघ को उम्मीद थी कि कोई राहत मिलेगी, लेकिन एजेंडा में इसे शामिल तक नहीं किया गया। महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा ने ऐलान किया कि वह अपनी कार्यकारिणी की बैठक शिमला में बुला रहे हैं। एक-दो दिन में बैठक करके आगामी रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।

आखिरी बैठक में भी कुछ नहीं दिया

हमीरपुर – हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मिलाप शर्मा ने बताया कि सरकार से कर्मचारियों को बहुत सारी उम्मीदें थीं कि वह अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग को उनके हक देकर खुश करने का प्रयास करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, गे्रड-पे को विसंगतियों को दूर करना, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करना, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना आदि कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

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