धोखेबाज कंपनियों पर रखें नजर

मुख्य सचिव फारका बोले, सचेत पर दें वित्तीय कंपनियों की अपडेट

शिमला – राज्य में गैर कारपोरेट निकायों द्वारा नियामक अंतराल का लाभ उठाकर आम आदमी को लुभावने प्रलोभन देकर अनधिकृत तौर पर धनराशि स्वीकार करने से जुड़े मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह बात हिमाचल की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव वीसी फारका ने कही। उन्होंने कहा कि समस्त नियामक तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सलाहकार एवं समन्वित दृष्टिकोण के साथ सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनमानस को ऐसी कंपनियों की ठगी से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। श्री फारका ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी वित्तीय कंपनियों से बचने तथा इनकी जानकारी देने के लिए ‘सचेत’ वेबसाइट शुरू की है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ किसी वित्तीय एजेंसी ने धोखाधड़ी की है अथवा अनधिकृत तौर पर पैसा एंठने की कोशिश की है, वह ‘सचेत’ पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। सचेत पर ऐसी कई कंपनियों अथवा वित्तीय एजेंसियों की जानकारी उपलब्ध है, जो लोगों को प्रलोभन देकर उनका पैसा हड़पने की फिराक में रहती हैं। मुख्य सचिव ने वित्तीय साक्षरता व जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समाज में यह जागरूकता दो भागों में की जाए, जिसमें आम जनमानस को वित्तीय तौर पर साक्षर करना तथा दूसरे चरण में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जागरूक करना है। नियामक के रूप में प्रत्येक जिला में अधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं। धोखाधड़ी कर पैसे एंठने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जमाकर्ताओं के हितों के सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीआईडी को सक्षम अधिकारी नामित किया गया है। मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में कुल 227 जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की हैं। 14 निवेशक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

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