घुमारवीं- नीति बनने की राह ताक रहे प्रदेश के 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की निगाहें बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर लगी हुई हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्मीद है कि 27 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में उनके हक में कुछ फैसला लिया जाएगा। इससे प्रदेश के 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिल सके। आउटसोर्स इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष यूनुस अख्तर, महासचिव तृप्ता भाटिया व मुख्य सलाहकार शबीर मोहम्मद ने कहा कि प्रदेश में 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 10-12 सालों से विभिन्न विभागों तथा बोर्डों व निगमों में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति कुछ कंपनियों के माध्यम से की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी को महज 5392 रुपए मासिक वेतन में गुजारा कर रहे हैं। यूनियन के नुमाइंदों ने कहा कि पिछले विस चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि ठेके पर की गई नियुक्तियों को रेगुलर किया जाएगा। सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सीएम वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला रैली में भी घोषणा की थी कि इन कर्मचारियों को सरकार अनुबंध आधार पर नियुक्ति देगी। इसी साल बजट सत्र के दौरान भी सीएम ने घोषणा की कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक माह के भीतर पोलिसी तैयार होगी। उनके इस ऐलान से राहत महसूस करके आउटसोर्स कर्मियों ने उन्हें बाकायदा सम्मानित भी किया।