विभाग को दी स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट

आरटीई के तहत केंद्र ने मांगा था ब्यौरा, जल्द सरकार को सौंपने की तैयारी

शिमला— केंद्र के निर्देशों के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर के आधार पर जिला उपनिदेशक शिमला ने सभी निजी स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। विभाग की ओर से कुछ समय पहले जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों को आरटीई के तमाम नियमों के मुताबिक किए गए प्रावधानों के साथ ही यह भी बताना होगा कि स्कूलों में जो शिक्षक तैनात किए गए हैं, वे केंद्र के निर्देशों के मुताबिक आरटीई के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं या नहीं। सूत्रों का कहना है कि कई निजी स्कूल आरटीई के नियम पूरा नहीं करते। विभाग ने ये निर्देश हाई कोर्ट के आदेशानुसार निजी स्कूलों को दिए हैं। इसके तहत स्कूलों को स्कूल का फीस स्ट्रक्चर, शिक्षकों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता, छात्रों को दी जा रही सुविधाओं क ा ब्यौरा शिक्षा विभाग को देना होगा। इसके बाद विभाग सरकार को निजी स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगा। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में करीब दो हजार ऐसे शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, जो आरटीई के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं करते। हालांकि हाल ही में शिक्षकों को योग्यता पूरी करने के लिए 2021 तक का वक्त दिया गया है। इसके अलावा बताया गया था कि कई स्कूल नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की जानकारी और स्कूल संबंधित जरूरी जानकारियां भी प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने इस संबंध में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का कार्य जिला के निजी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं व उनका स्टेटस संबंधी जानकारी इक्ट्ठा करना था।

शिक्षकों को 2021 तक का वक्त

केंद्र की ओर से भी आरटीई एक्ट के तहत निर्देश जारी हुए थे कि सभी शिक्षकों को 2021 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। विभाग की ओर से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में करीब 800 और निजी स्कूलों में दो हजार ऐसे शिक्षक हैं, जो आरटीई नियमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं करते।

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